पुणे - येत्या काही काळात भारतातील अनेक कंपन्यांच्या प्रमुख निर्णय मंडळात तसेच व्यवस्थापकीय पदांवर तरुण महिला वर्ग पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

अनेक भारतीय कंपन्यांनी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता आणण्याच्या दृष्टीने आपल्या धोरणात महिला कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक महत्वाच्या पदांवर घेण्याचे धोरण आखले आहे.

मुख्यत्वे करून उत्पादन क्षेत्रात महिलांची संख्या कमी आहे, त्यामुळे या क्षेत्रातही महिलांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. यासाठी या कंपन्यांनी देशातील आयआयटी, आयआयएम सारख्या महत्वाच्या शैक्षणिक संस्थांमधून २०२४ साली बाहेर पडणाऱ्या तरुणींना संधी देऊ केली आहे.

जगातील कामाच्या ठिकाणची लैंगिक विषमता दूर होण्यासाठी १३१ वर्ष लागणार

'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम' (world Economic Forum ) या जागतिक स्तरावरील संस्थेने त्यांच्या आर्थिक सहभाग, संधी, शिक्षण, आरोग्य आणि राजकीय सक्षमीकरण या विषयांचा अभ्यास करत 'ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट २०२३' जाहीर केला आहे.

यामध्ये असे नमूद केले आहे की कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता येण्यासाठी जगाला सरासरी आणखी १३१ वर्ष द्यावी लागतील. त्यामध्ये दक्षिण आशियायी भाग ज्यामध्ये भारताचा समावेश आहे अशा देशांना १४९ वर्ष लागतील असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

इंडेक्समध्ये १२७ व्या क्रमांकावर भारत

या अहवालानुसार जगातील १४६ देशांच्या यादीत 'जेंडर गॅप इंडेक्स' मध्ये भारत हा १२७ व्या क्रमांकावर आहे. भारतातील महिलांमध्ये १.८० टक्के महिला या संस्थात्मक पातळीवर मालकी हक्क असणाऱ्या आहेत. तर व्यवस्थापकीय पदांवर असणाऱ्या महिलांची संख्या ही ८.९० टक्के आहे.

भारतातील अनेक कंपन्यांच्या धोरणात लैंगिक समानता आणण्याचे धोरण

१) टाटा स्टील : भारतातील महत्वाच्या उत्पादन क्षेत्रातील टाटा स्टील या कंपनीने जानेवारी २०२३ मध्ये प्रसिद्धी पत्रकात याबाबत नमूद केले आहे की, "खाणकाम आणि उत्पादन क्षेत्र हे पुरुषप्रधान क्षेत्र म्हणून जरी ओळखले जात असले तरीही कंपनीने महिला तसेच एलजीबीटीक्यू समुदायाला सोबत घेत काम करण्यासाठी २०१९ साली '२५ बाय २५' या उपक्रमाच्या माध्यमातून २०२५ पर्यंत कंपनीत २५ टक्के महिलांचा समावेश करण्याचे धोरण आखले आहे".

२) विप्रो कंपनी - विप्रो कंपनीने त्यांच्या वार्षिक अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२१ साली त्यांच्या कंपनीत महिला कामगारांची संख्या ३५.७ टक्के होती. २०२२ मध्ये ती ३६.१ इतकी झाली तर २०२३ मध्ये ही संख्या ३६.४ टक्के आहे.

या ३६.४ टक्क्यांमध्ये वरिष्ठ पदांवर काम करणाऱ्या महिलांची संख्या १७ टक्के आहे. मध्यम पदावर काम करणाऱ्या महिला २२.८ टक्के आहेत. तर कनिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या महिलांची संख्या ही ४१.७ टक्के आहे.

३) इन्फोसिस - सॉफ्टवेर क्षेत्रात काम करणाऱ्या इन्फोसिस या कंपनीने त्यांच्या संकेतस्थळावर नमूद केले आहे की, सध्या कंपनीमध्ये महिला कामगारांची संख्या ३९.४ टक्के आहे. २०३० पर्यंत कंपनीमध्ये ४५ टक्के लैंगिक समानता आणण्याचे आमचे ध्येय आहे.

४) हिंदुस्थान युनिलिव्हर - 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम' च्या आकडेवारीचा दाखला देखील देत हिंदुस्थान युनिलिव्हर मध्ये २०२२ वर्षात ४६ टक्के लैंगिक समानता असल्याचे सांगितले आहे.

या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, मुळात सर्वच क्षेत्रात वरिष्ठ पातळीवर काम करणाऱ्या महिलांची संख्या कमी आहे. परंतु उत्पादन क्षेत्रात महिला कामगारांची संख्या अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात पुरुष कर्मचाऱ्यांचा प्रभाव वाढला आहे. हा प्रभाव कमी करण्याच्या हेतूने वरपासून ते खालपर्यंत एक महिला कामगारांची फळी तयार करण्याचा अनेक कंपन्यांचा मानस आहे.

अनेक कंपन्या यासाठी भारतीय टॅलेंटला प्राधान्य देत आहे. यासाठी 'इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट' , 'इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ टेकनॉलॉजी' असे इंजिनियनरींग तसेच बिझिनेस विषयातील २०२४ ला 'पास आऊट' होणाऱ्या तरुणींना प्राधान्य देण्यात येत आहे.

या इन्स्टिटयूटमध्ये सध्या कॅम्पस प्लेसमेंट सुरु आहे. प्लेसमेंट धोरण ठरवताना काही कंपन्यांनी महिलांची संख्या ३० टक्के वाढविली असल्याचेही तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले.