पुणे : कोरोनामुळे पालकांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. यामुळे पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील खासगी शाळांनी शैक्षणिक शुल्क २५ टक्क्यांनी कमी करावे, असा ठराव पुणे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी (ता. २८) एकमताने मंजूर करण्यात आला.

सव्वा वर्षांपासून कोरोनाचे संकट सुरू आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक पालकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. रोजगाराअभावी काही पालकांची आर्थिक स्थिती खूपच खालावली आहे. यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात शहर, जिल्ह्यातील पालक आपापल्या पाल्याची सध्याचे शैक्षणिक शुल्क भरू शकत नाहीत. त्यामुळे हा ठराव करण्यात आला आहे. हा ठराव शुल्क कमी करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी सांगितले.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा आज पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद मुख्यालयाबाहेर दौंड येथे पार पडली. या सभेत हा ठराव करण्यात आला. दरम्यान, या सभेत ग्रामपंचायतींच्या थकीत वीज देयकांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. वित्त आयोगाच्या निधीतून ही देयके भरण्याची तरतूद व्हावी. यासाठीच्या परवानगीसाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही यावेळी ज्येष्ठ सदस्य वीरधवल जगदाळे, आशा बुचके आणि भाजपचे जिल्हा परिषदेतील गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी केली.

या सभेला उपाध्यक्ष रणजित शिवतारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, बांधकाम व आरोग्य समितीचे सभापती प्रमोद काकडे, कृषी सभापती बाबूराव वायकर, महिला व बालकल्याण सभापती पूजा पारगे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले आदी उपस्थित होते.

- शहर, जिल्ह्यातील खासगी शाळांची संख्या --- सुमारे ३५००

- खासगी शाळांचे किमान शैक्षणिक शुल्क --- प्रती विद्यार्थी ३० हजार रुपये

- जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांची संख्या --- १२५०

- खासगी प्राथमिक शाळा --- ३५०

- खासगी शाळांमधील विद्यार्थी संख्या --- सुमारे पाच लाख

''कोरोनामुळे शहर, जिल्ह्यातील पालकांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. यामुळे अनेकांना चालू शैक्षणिक वर्षाचे खासगी शाळांचे शुल्क भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे किमान यंदाच्या वर्षी खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क कमी करणे आवश्‍यक आहे. या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत एकमताने हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.''

-निर्मला पानसरे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद