शिक्रापूर : १५ जुन रोजी राज्यपालांच्या एका पत्रामुळे राज्यभरातील १५ हजार २३४ मुदत संपणा-या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा प्रश्न जो ऐरणीवर आला तो आता प्रत्यक्षात उच्च न्यायालयात निर्णायक स्थितीत येवून पोहचला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

येत्या शुक्रवारी (ता. १४) सरकार पक्षाकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यास या प्रकरणाची निर्णायक सुनावणी सुरू होणार आहे. अर्थात सरकारच्या प्रशासकपदाच्या नियुक्तीबाबत आक्षेप असणा-या तब्बल ३४ याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेतल्या आहेत. आता या सर्व याचिकांवर एकट्या सरकारचा मात्र शुक्रवारपासून कस लागणार हे नक्की.

दरम्यान, १५ जुन रोजी राज्यपालांनी काढलेल्या आदेशानंतर सरकार पातळीवरील अनेक परिपत्रके व राज्यभरातील ग्रामपंचायतींचा संभ्रम निर्माण करणा-या आदेशपत्रांनंतर १५ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात पहिली याचिका दाखल केली. ती थेऊर (ता. हवेली) येथील पै. विलास ज्ञानोबा कुंजीर व अशोक नारायण सातव यांनी. दरम्यान यानंतर एकामागोमाग एक अशा अनेक याचिका मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद खंडपिठांपुढे दाखल होवून सरकारला आपले पूर्वीचे सर्व प्रशासक नियुक्तीबाबतचे आदेश स्थगित करावे लागले. दरम्यान या सर्व याचिकांना उत्तरे देण्यासाठी व सरकारी बाजू मांडण्यासाठी सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता अ‍ॅड. आशुतोष कुंभकोणी हे दि.२७ च्या सुनावणीवेळी पहिल्यांदा उतरले आणि या विषयावर जस्टीस एन. एम. जामदार व जस्टीस अभय आहुजा यांच्या खंडपिठापुढे न्यायालयीन कामकाज सुरू झाले.

देशाचा जलखजिना आता एकाच क्लिक वर

मात्र एकामागोमाग एक सरकारविरोधात याचिकांचा सपाटाच सुरू होता कालपावेतो तब्बल ३४ याचिका राज्यभरात दाखल झाल्या. मंगळवारी (ता. १२) सुनावणीवेळी सरकारी पक्षाकडून पुन्हा एकदा राज्यात प्रशासक प्रश्नीबाबत किती याचिका दाखल होणार आहेत ते याचिकाकर्त्यांनी एकदा सांगावे मगच सरकारबाजु मांडली जाईल असे सांगताच ’कुठलाच ठाम निर्णय घेतला जात नसल्याच्या या सरकारच्या विरोधात कोण, किती आणि कशा याचिका दाखल करतील याची माहिती आम्ही कशी सांगणार’ असे म्हणून कुंजीर-सातवांचे वकील अ‍ॅड.गिरेश गोखलेंनी आक्षेप घेतला व सरकारने आता आहे तेवढ्या ३४ याचिकांवर आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे न्यायालयापुढे सांगितले. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपलेल्या आहेत व काही लवकरच संपणार आहे.

सरकारकडून प्रशासक नेमणे निकडीचे असल्याने असा वेळकाढूपणा करु नये असे सांगितले गेले. यावरुन न्यायलायाने अखेर शुक्रवारी (दि.१४) रोजी पुढील सुनावणी होईल व त्यात सरकार एकुण ३४ याचिकांवर आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करेल व प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होईल असे सांगितल्याची माहिती कुंजीर-सातवांचे वकील अ‍ॅड. गिरीश गोखले यांनी दिली. यावेळी पै.विलास ज्ञानोबा कुंजीर व अशोक नारायण सातव, भाजपा जिल्हा सरचिटणीस अ‍ॅड.धर्मेंद्र खांडरे, अॅड दिपकेशा गोडबोले व अॅड शिवानी शिमले आदी उपस्थित होते.