पुणे : बनावट व चुकीच्या नोंदी टाळण्यासाठी आता 'ई फेरफार' पाठोपाठ 'ई प्रॉपर्टी कार्ड' (मिळकत पत्रिका) ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सुमारे 56 लाख प्रॉपर्टी कार्ड येत्या दोन महिन्यात एका क्‍लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

अकोला शहरात बनावट मिळकत पत्रिका तयार करून एक भूखंड बळकविल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. त्यावरून विधानसभेतही गोंधळ झाला होता. या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने जमाबंदी आयुक्त एस चोकलिंगम्‌ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालात राज्यातील मिळकतपत्रिका ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने ऑनलाइन मिळकतपत्रिका उपलब्ध करून देण्याबाबतचे आदेश काढले आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने यापूर्वी ई-फेरफार हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत दस्तनोंदणी झाल्यानंतर पंधरा दिवसात ऑनलाईनच्या माध्यमातून फेरफार आणि सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घालण्यात येतात. त्या पाठोपाठ भूमी अभिलेख विभागाने दोन हजारांवर लोकसंख्या असलेल्या सुमारे चाळीस हजार वाड्या आणि गावांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी "ई प्रॉपर्टी कार्ड इन्फर्मेशन सिस्टिम' प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. तर यापूर्वी महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आली आहे. त्यांची संख्या जवळपास 56 लाख एवढी आहे. पहिल्या टप्प्यात ही सर्व प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्याटप्प्याने तयार होणारे प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 

डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सांगितली आरोग्यासाठी पंचसूत्री; वाचा सविस्तर

ईप्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन योजनेचे फायदे 
- राज्यातील 56 प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होणार 
- खरेदी-विक्रीच्या व्यवहार करताना होणारी अचूक माहिती मिळणार 
- खोटे व्यवहार, चुकीच्या नोंदी घालण्यास अटकाव होणार 
- बनावट कागदपत्रे दाखवून होणारे व्यवहार थांबणार 
- दीर्घकाळ प्रॉपर्टी कार्ड जतन करणे शक्‍य होणार 
- मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरवा होणार 

''प्रॉपर्टी कार्ड देखील ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रॉपर्टी कार्ड असलेल्या मिळकतीचे व्यवहार करताना त्यामध्ये अधिक पारदर्शकता येणार आहे.''
- बाबासाहेब काळे (उपजिल्हाधिकारी- भूमी अभिलेख विभाग)