पुणे : सरकारी वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाला ६० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी राज्यभरातील विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात लवकरच जमा होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ लवकर मिळावा, यासाठी विद्यार्थ्यांकडून मागणी करण्यात येत होती. त्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या पुढाकाराने आणि आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या प्रयत्नातून सामाजिक न्याय विभागाला ६० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.

तसेच, स्वाधार योजनेच्या अटी व नियमांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनांकडून सातत्याने मागणी होत आहे. त्या अनुषंगाने समाज कल्याण आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी समिती गठित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वाधार योजनेचा विद्यार्थ्यांना गतिमान वेळेत लाभ मिळणार आहे.

काय आहे स्वाधार योजना

राज्यात सामाजिक न्याय विभागामार्फत ४४१ सरकारी वसतिगृह कार्यरत आहेत. त्यामध्ये ५० हजार विद्यार्थांची शिक्षणाची सोय झाली आहे. परंतु ज्या विद्यार्थ्यांना सरकारी वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना सुरू केली आहे. दरवर्षी सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होत आहे. राज्यात वार्षिक ६० हजार ते ४८ हजार रुपये संबंधित विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतात.

सामाजिक न्याय विभागाकडून राबविण्यात येणारी ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना’ महत्त्वपूर्ण योजना आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना कोणतीही अडचण होऊ नये, यासाठी पाठपुरावा करून निधी प्राप्त करून घेण्यात आला आहे. या योजनेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

- डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग