पुणे - संरक्षण मंत्री कल्याण निधीतून (Fund) केंद्रीय सैनिक बोर्डाला ३२० कोटी रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यातून बोर्डाने राज्यातील माजी सैनिकांच्या (ex-servicemen) कल्याणाच्या योजनांसाठी ७३ कोटी ६८ लाख रुपयांचे भरघोस अर्थसाहाय्य (Finance) केले आहे. माजी सैनिकांसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात केंद्रीय सैनिक बोर्डाकडून आर्थिक मदत मिळण्याची पहिलीच वेळ आहे.

राज्यातील जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये आणि सैनिक कल्याण विभागाने विशेष प्रयत्न केले. त्यामुळे राज्यातील विविध योजनांसाठी अर्ज केलेल्या ३० हजार ८२५ माजी सैनिकांना हे आर्थिक साहाय्य प्राप्त झाले आहे. या आर्थिक मदतीमध्ये शहीद आणि दिव्यांग सैनिकांच्या पाल्यांनाही आर्थिक मदत मिळाली आहे. त्यांच्या शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात हातभार लागणार आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत दरवर्षी पाल्यांना पंतप्रधान शिष्यवृत्तीही मिळते. सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक प्रमोद यादव यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पुढील वर्षीही माजी सैनिकांनी आर्थिक मदतीसाठी जास्तीत जास्त अर्ज केंद्रीय सैनिक मंडळाकडे पाठवावेत, असे आवाहन सैनिक कल्याण विभागाचे उपसंचालक लेफ्टनंट कर्नल रा. रा. जाधव (निवृत्त) यांनी केले आहे.

माजी सैनिकांसाठीच्या योजना, प्राप्त अर्ज आणि कंसात अर्थसाहाय्य (रुपयांत)

• पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजना २ हजार १२ (५ कोटी ७९ लाख ५१ हजार)

• एज्युकेशन ग्रँट (पहिली ते पदवीपर्यंत शिक्षणासाठी) २६ हजार ५४८ (५७ कोटी ६४ लाख ४४ हजार)

• १०० टक्के दिव्यांग पाल्यांना आर्थिक मदत ८९ (१० लाख ६८ हजार)

• मुलीच्या विवाहासाठी आर्थिक मदत ७६५ (३ कोटी ८२ लाख ५० हजार)

• वैद्यकीय आर्थिक मदत १ (१ लाख २५ हजार रुपये)

• पेन्शन नसणाऱ्या माजी सैनिकांसाठी १ हजार ३०७ (६ कोटी २७ लाख ३६ हजार)

• युद्ध विधवांसाठी गृहकर्जावर अनुदान २ (२ लाख)

• अपंग माजी सैनिकांना स्कूटरसाठी १ (५७ हजार)