पुणे : खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना बाधित रुग्णांची आर्थिक लूट होत असूनही सरकार बोटचेपी भूमिका घेत आहे. तसेच, आरोग्य विभागातील रिक्त पदे, अपुऱ्या सुविधा याविरोधात आम आदमी पार्टीने राज्यव्यापी आक्रोश आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आम आदमी पार्टीने याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना गुरुवारी (ता.२) निवेदन दिले.

- मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ; कोणी केलाय हा आरोप?

कोरोनाचा संसर्ग वेगाने पसरत आहे. या संकटाला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करत आहे. या लढाईत आम आदमी पार्टी राज्य सरकारसोबत आहे. महाराष्ट्रातील सर्व रहिवाशांना (उत्पन्नाची अट न घालता) शस्त्रक्रिया व गुंतागुंतीचे उपचार मोफत मिळावेत यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना 31 जुलै रोजी संपत असून, ही योजना पुढील किमान एक वर्षासाठी सर्वांना लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा. त्यात आणखी खासगी रुग्णालयांचा समावेश करण्यात यावा.

- आत्महत्यांचे सत्र थांबेना; कोथरूडमधील बांधकाम व्यावसायिकाने आत्महत्या करत संपवले जीवन

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा बिकट अवस्थेतून जात आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागात 16 हजार पदे आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागात 11 हजार पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कोविड संकटकाळात आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण आला आहे. सामान्य जनतेला आरोग्य सेवा मिळवण्यात बऱ्याच अडचणी येत आहेत. अनेक जिल्ह्यांत खासगी दवाखाने पुरेशा क्षमतेने सुरु नसल्याने सरकारी रुग्णालयात गर्दी होत आहे. पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने तेथील आरोग्य सेवेवर परिणाम होत आहे.

- पीएमपी सुरू करण्याबाबत झाला महत्त्वाचा निर्णय; कधी सुरू होणार बससेवा?

दुसरीकडे अनेक खासगी रुग्णालयांची मनमानी सुरू आहे. राज्य सरकारने याबाबत मेस्मा कायदा लागू करूनही काही खासगी रुग्णालये सरकारी आदेश डावलून मनमानी महागडे बिले आकारून रुग्णांची लूट करीत आहेत. पण याकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे.
आम आदमी पार्टीतर्फे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. पुण्यात डॉ. अभिजित मोरे, एस. एम. अली, मनोज थोरात, संजय कांबळे यांनी निवेदन देऊन अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

यावेळी करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या :
- अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये सरकारी दरपत्रक डावलून तपासणी व उपचारामध्ये रुग्णांची आर्थिक लूट तातडीने थांबवावी.
- जिल्हा पातळीवर रुग्णांच्या बिलांच्या तक्रारी सोडवणारा सक्षम सेल 24 तास चालू केला पाहिजे. वाढीव बिलांच्या तक्रारींची तात्काळ शहानिशा होऊन याबाबत सरकारने संबंधित खासगी रुग्णालयांविरुद्ध धडक कारवाई करावी.
- सरकारने दर पत्रकातील पळवाटा तातडीने दूर करून वाजवी दरात लोकांना आरोग्यसेवा उपलब्ध करावी.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप