कडूस : 'वीजजोड तोडण्याअगोदर विद्युत अधिनियम कलम ५६ च्या पोटकलम १ नुसार ग्राहकाला नोटीस देणे गरजेचे आहे. महावितरणने विनानोटीस वीज तोडण्याची दांडगाई करू नये. तुम्ही कायद्याने वागले तर आम्ही कायद्याने वागू. तुम्ही कायदा मोडला तर शेतकरी आपला हिसका दाखविल्याशिवाय राहणार नाही,' असा इशारा शेतकऱ्यांनी कडूस (ता.खेड) येथील महावितरणच्या कार्यालयावर जाऊन महावितरण विरोधात आवाज उठवला. यावेळी सुमारे दोनशेहून अधिक शेतकरी उपस्थित होते.

थकीत वीज बिलाच्या नावाखाली महावितरणने कृषीपंपांची वीज तोडण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. वीज तोडण्यासाठी विद्युत अधिनियम कलम ५६ च्या पोटकलम १ नुसार शेतकऱ्यांना नोटीस देणे गरजेचे आहे. परंतु अशी नोटीस न देता महावितरणने वीज तोडण्याचा धडाका सुरू केला आहे. महावितरणच्या या बेकायदेशीर कारवाई विरोधात आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी मंगळवारी कडूस येथील महावितरणचे कार्यालय गाठले व महावितरण विरोधात आवाज उठवला.

आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी महावितरण कार्यालयाच्या बाहेर बसकण मांडली व घोषणाबाजी केली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वस्ताज दौडकर, बाळासाहेब दौंडकर, बबनराव दौंडकर, विकास सोसायटीचे अध्यक्ष पंडित मोढवे, संचालक दामोदर बंदावणे, चांगदेव ढमाले, ज्ञानेश्वर तुपे, नंदू कुलकर्णी, अभिनाथ शेंडे, विश्वास नेहेरे, रविंद्र गायकवाड, शंकर डांगले, अरुण शिंदे, बाळासाहेब बोंबले, माऊली ढमाले, रामभाऊ ढमाले, प्रताप ढमाले, बाळासाहेब ढमाले, विशाल ढमाले, अरुण अरगडे, रमेश शेळके व वीज ग्राहक शेतकरी, ग्रामस्थ उपस्थित होते. शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात दोनशेहून अधिक शेतकरी सहभागी झाले होते. वीज तोडणी अगोदर विद्युत अधिनियम कलम ५६ च्या पोटकलम १ नुसार ग्राहकाला नोटीस देण्याचा आग्रह शेतकऱ्यांनी केला.

विना नोटीस व बेकायदेशीररित्या वीज तोडायला आले तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी कंपनीवर राहील, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. महावितरणचे सहायक अभियंता राहुल पालके यांनी निवेदन स्वीकारले. महावितरणचे सहायक अभियंता राहुल पालके म्हणाले, 'आम्ही महावितरण कंपनीचे कर्मचारी असून कंपनीच्या आदेशाप्रमाणे काम करीत आहोत. कंपनीच्या माध्यमातून कॉल सेंटरहून फोन व एसएमएसद्वारे थकबाकीदारांना सूचित करण्यात येत आहे. तुमच्या भावना वरिष्ठांना कळविल्या जातील. वीज बिलांचा भरणा करून सहकार्य करावे.'