पुणे - कमाल जमीन धारणा कायद्यातील (यूएलसी) कलम २० अंतर्गत सूट दिलेल्या औद्योगिक जमिनींचा झोन बदलून निवासी वापर सुरू करण्यात आला आहे. अशा प्रकरणांची तपासणी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देखमुख यांनी दिला आहे. त्यामुळे हस्तांतर शुल्क बुडविणाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कलम वीसखाली सूट दिलेल्या औद्योगिक जमिनींचा झोन बदल करताना त्या जमिनींच्या रेडी रेकनरमधील दराच्या शंभर टक्के हस्तांतर शुल्क भरणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे; परंतु पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात अशा प्रकारे हस्तांतर शुल्क न भरताच झोनमध्ये बदल करून त्या ठिकाणी निवासी वापर सुरू करण्यात आला असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे काही हजार कोटी रुपयांचा राज्य सरकारचा महसूल बुडाला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा सर्व प्रकार ‘सकाळ’ने उघडकीस आणला. त्याची दखल घेऊन विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा सर्व प्रकरणांची तपासणी सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात कलम वीसखाली सूट दिलेल्या सुमारे एक हजार जागा औद्योगिक वापरासाठी देण्यात आल्या आहेत. २००७ मध्ये या जागांचा झोन बदल करून त्यांचा निवासी वापर करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली.

खळबळजनक! पुण्यात भरदिवसा गोळ्या झाडून गुन्हेगाराची हत्या

मात्र त्यापोटी जमिनींच्या रेडी रेकनरमधील जागेच्या शंभर टक्के हस्तांतर शुल्क राज्य सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे शुल्क भरल्यानंतर जमिनींचा झोन बदल करण्याचे शुल्क भरून निवासी वापर करणे अपेक्षित आहे; परंतु हस्तांतर शुल्क न भरता परस्पर झोन बदलून त्या ठिकाणी निवासी इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील मेट्रो स्थानकांच्या कामांना वेग

परस्पर झोन बदलून शुल्क बुडविणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. त्यासाठी तपासणीचा आदेश दिला आहे.
- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी

Edited By - Prashant Patil