पुणे - ‘तुम्हाला दिवसभर चालणे शक्‍य आहे का,’ ‘तुमच्याकडे स्वतःची दुचाकी आहे’, ‘जेवण-नाश्‍त्यासह तुम्हाला इतके पैसे देऊ, काम फक्त भाऊंची पत्रके वाटायची,’ ‘लोकांकडून अर्ज भरून घ्यायचे...’ यांसारखे प्रश्‍न विचारत इच्छुकांनी आत्तापासूनच ‘पेड’ कार्यकर्त्यांची ‘भरती’ सुरू केली आहे. त्यासाठी छोट्या-मोठ्या कंत्राटदारांपासून एजन्सी, बचत गट, कंपन्या व ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’कडे इच्छुकांनी मोठ्या प्रमाणात ‘बुकिंग’ही केले आहे. या सगळ्यांमध्ये कष्टकरी, विद्यार्थी व गृहिणींना प्रचारासाठी तीनशे-पाचशे रुपये मिळू लागले आहेत; तर ‘टेक्‍नोसॅव्ही’ तरुणांना एक ते दीड हजार रुपये दररोज मिळू लागले आहेत.

महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यापासूनच बहुतांश इच्छुकांनी प्रचाराला सुरवात केली आहे. मात्र कार्यकर्त्यांची चणचण भासत असल्याने इच्छुकांना ‘पेड कार्यकर्त्यां’वर भर द्यावा लागत आहे. इच्छुकांची गरज लक्षात घेऊन काहींनी कार्यकर्ते पुरविण्यासाठी शहरात सर्वत्र फलक लावले आहेत. त्यामध्ये अनेक इच्छुकांनी ‘बुकिंग’ करण्यास सुरवात केली आहे. कुठल्याही पक्षाच्या उमेदवाराचा तुम्हाला प्रचार करावा लागेल. पुरुषांना चारशे-पाचशे; तर महिला-युवतींना तीनशे-पाचशे रुपये देऊ. प्रचारात मुली व महिलांना प्राधान्य असेल, अशी आश्‍वासने एजन्सी, बचत गट प्रमुख व इव्हेंट कंपन्या ‘पेड कार्यकर्त्यां’ना देत आहेत.   

काही उमेदवारांनी आतापासूनच अशा कार्यकर्त्यांद्वारे घरोघरी पोचण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामध्ये घरोघरी प्रचारपत्रके वाटण्यापासून लोकांकडून अर्ज भरून घेण्यापर्यंत अनेक गोष्टींना प्राधान्य दिले जात आहे. नाश्‍ता, दुपारचे जेवण आणि रात्रीच्या जेवणासह पाचशे रुपये प्रत्येक कार्यकर्त्याला मिळू लागले आहेत. त्यासाठी इच्छुकांनी काही कंपन्यांशी करार केला आहे. त्यामुळे किमान एक महिना रोजगाराचे ‘टेंशन’ नसल्याची भावना काहींनी व्यक्त केली.   

कार्यकर्त्यांना हवाय ‘ॲडव्हान्स’
सातारा रस्त्यावरील स्वामी विवेकानंद पुतळ्याच्या जीर्णोद्धाराचा कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकताच झाला. या वेळी एका इच्छुकाने कार्यक्रमासाठी ‘पेड’ कार्यकर्त्यांची गर्दी जमविली. इच्छुकाच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांनी ‘पेड’ कार्यकर्त्यांच्या हातावर ठरल्यापेक्षा निम्मेच पैसे ठेवले होते. त्यामुळे चिडलेल्या ‘पेड’ कार्यकर्त्यांनी थेट रस्त्यावरच ठिय्या मांडला होता. अखेर इच्छुकाने प्रत्येकी पाचशे रुपये देऊन हा प्रश्‍न मिटविला. या प्रकारामुळे कार्यकर्तेही आता ‘ॲडव्हान्स’ पैसे मागू लागले आहेत.