पुणे - सोलापूर जिल्ह्यातील महामार्गावरील भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना वाढवून देण्यासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १६) फेटाळला. सीबीआय न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी याबाबत आदेश दिला.

महसूल विभागातील अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. रामोड यांना आठ लाख रुपयांची लाच घेताना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ९ जून रोजी अटक केली होती. डॉ. रामोड यांना तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी आणि त्यानंतर २७ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी दिले. त्यानंतर त्यांची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या डॉ. रामोड याने अ‍ॅड. सुधीर शहा यांमार्फत बुधवारी (ता. १४) जामीनासाठी अर्ज केला होता.

बचाव पक्षाच्या वतीने करण्यात आलेल्या जामीनाच्या अर्जास सीबीआयचे वकील अभयराज अरीकर यांनी विरोध केला. डॉ. रामोड याने केलेला गुन्हा हा गंभीर स्वरुपाचा आहे. ते उच्चपदस्थ अधिकारी असून, त्यांना जामीन मंजूर झाल्यास पुरावे गोळा करण्यात अडचणी येतील. तसेच, पुरावे नष्ट करण्यासह साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डॉ. रामोड यांच्या घरझडतीत सहा कोटी ६४ लाखांची रोकड आणि कार्यालयातून एक कोटी २८ लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.

आरोपीसह त्याच्या कुटुंबीयांच्या नावे विविध स्थावर मालमत्ता असून, त्याची किंमत पाच कोटी ३० लाख रुपये आहे. त्याच्या कार्यालयातील कागदपत्रे अद्याप उपलब्ध झालेली नाहीत. जामीन दिल्यास ती कागदपत्रे नष्ट करण्यासह त्यामध्ये छेडछाड करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळावा, अशी विनंती अ‍ॅड. अरीकर यांनी केली. विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत डॉ. रामोड यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.