पुणे - ‘‘पुणे-सातारा महामार्गावरील खेड-शिवापूर टोलनाक्‍यावर अतिरिक्त चार मार्गिका तयार करण्यात याव्यात. ‘फास्टॅग’मध्ये स्थानिकांबरोबरच भोर, वेल्हे तालुक्‍यांतील नागरिकांना ओळखपत्र दाखविल्यास २५ टक्के सवलत मिळावी; तसेच टोल नाका हटविण्याची कृती समितीची मागणी पुढील निर्णयासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुंबई कार्यालयाकडे पाठवावी,’’ अशा सूचना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी महामार्ग प्राधिकरण आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्‍चर कंपनीस दिल्या. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

खेड-शिवापूर टोल नाका हटाव कृती समितीने हा टोल नाका ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीबाहेर हलविण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात येणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकारी राम यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी बैठक झाली. बैठकीस जिल्हा पोलिस अधीक्षक, महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्‍चर कंपनी, ‘पीएमआरडीए’चे अधिकारी, भोरचे उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार उपस्थित होते.

एल्गार परिषदेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय; पुढील सुनावणी पुण्यात नाही!

टोलवर कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी टोल नाका संनियंत्रण समिती तयार करून त्याची बैठक दरमहा घेणे, स्थानिकांकडून उपस्थित केले जाणारे प्रश्‍न महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयाकडे कार्यवाहीसाठी तत्काळ पाठविणे, टोल नाक्‍यावर वाहने जलद गतीने सोडण्यासाठी सुटीच्या दिवसासह प्रत्येक मार्गिकेत पुरेसे मनुष्यबळ वाढविण्यात यावे, अशा सूचना राम यांनी महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच टोलनाक्‍यावर फास्टॅग यंत्रणा जलद गतीने व सुरळीत चालावी यासाठी इंटरनेट सुविधा सुरू करण्याची सूचनाही केली.