पुणे - पाच वर्षापूर्वी ११ जानेवारीला पुणे महापालिकेची (Pune Municipal) निवडणूक (Election) जाहीर होऊन आचारसंहिता जाहीर झाली होती. मात्र, यंदा ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न, (OBC reservation Issue) लांबलेली प्रभाग रचना (Ward Structure) आणि त्यातच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे संकट ओढावल्याने महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडणार हे स्पष्ट झाले आहे. १५ मार्चपूर्वी निवडणूका जाहीर न झाल्यास पुणे महापालिकेवर प्रशासक (Administrator) येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. विद्यमान नगरसेवकांसह इच्छुकांनी तयारी सुरू केली आहे. यंदा तीन सदस्यांचा प्रभाग असणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर नेमकी प्रभाग रचना कशी होणार याची चर्चा सुरू झाली, त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. ओसीबी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणूका घेऊ नयेत अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे.

ही मागणी सुरू असताना राज्य निवडणूक आयोगाने डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रारूप प्रभाग रचनेचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आराखडे सादर झाल्यानंतर आयोगाकडून आवश्‍यक ते बदल करून प्रारूप आराखडा जाहीर होऊन, पुढील प्रक्रियाही वेळेत पार पडेल असे वाटले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने प्रारूप प्रभाग आराखड्याबाबत निर्णय जाहीर केलेला नाही.

यंदाच्या २०२२ च्या निवडणुकीसाठी आरक्षणाचा पेच, कोरोनाची साथ यामुळे महापालिकेची निवडणूक पुढे जाणार असल्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चिली जात होती. पण आयोगाने प्रारूप प्रभाग रचना डिसेंबरमध्ये सादर करायला सांगितल्याने निवडणूक वेळेवरच होईल असा अंदाज प्रशासनाकडून वर्तावला जात होता. मात्र, प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर त्यावर हरकती- सूचना मागवाव्या लागतात. त्यावर सुनावणी होऊन अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होते. ही प्रक्रिया वेगात झाली तरी किमान एका महिना लागतो. त्यानंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होऊ होते.

पण एकंदरीत प्रभाग रचनेलाच २०१७च्या तुलनेत सुमारे दोन महिन्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला आहे. फेब्रुवारी मार्च होणाऱ्या निवडणुका लांबणीवर पडू एप्रिल किंवा मे महिन्यात होतील असा प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. १५ मार्च पूर्वी नवा महापौर निवडणे शक्य होणार नसल्याने महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त होईल अशीही शक्यता आहे.

२०१७ला अशी होती स्थिती

२०१७ मध्ये महापालिकेसाठी चार सदस्यांच्या प्रारूप प्रभाग रचनेला २३ ऑक्टोबर २०१६ ला मान्यता दिली. १० नोव्हेंबरला अंतिम प्रभाग जाहीर झाली. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ११ जानेवारी रोजी महापालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून आचारसंहिता लागू केली होती. २१ फेब्रुवारीला मतदान होऊन २३ फेब्रुवारीला निवडणुकीचे निकाल जाहीर झालेले होते. त्यामुळे १५ मार्च पूर्वी महापौर निश्‍चीत झाला होता.