पिंपरी - महापालिकेच्या वतीने डुडुळगाव, रावेत, चऱ्होली, चिखली, बोऱ्हाडेवाडी, दिघी, उद्यमनगर, पिंपरी परिसरात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नऊ हजार ४५८ सदनिका उभारण्यात येणार आहेत, त्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी दीड लाख अर्ज प्राप्त झाले. मात्र, त्यांना डावलून नव्याने अर्ज मागविण्यात येणार असल्याने नागरिकांत नाराजीचा सूर आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी दोन वर्षांपूर्वी आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांकडून अर्ज मागविले होते. या कामासाठी स्वतंत्र विभाग, अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. हक्काचे घर मिळणार असल्याने नागरिकांनी कार्यालयासमोर रात्रंदिवस उभे राहून अर्ज भरले, तेव्हा त्यांच्याकडून दोनशे ते पाचशे रुपये शुल्क आकारण्यात आले. २०२२ पर्यंत सदनिका देऊ, असे आश्‍वासन देण्यात आले. त्यानंतर काही महिन्यांतच महापालिकेने ‘कॅनबेरी’ संस्थेला अर्ज पडताळणीचे काम दिले. त्यांनी घरांच्या नोंदणीच्या नावाखाली आठशे रुपये घेतले. 

पुणे : मालकाचेच चोरले ३० तोळे सोन्याचे कडे; आरोपीस अटक

या प्रकरणाला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. आता तीन हजार ६६४ सदनिकांसाठीच अर्ज मागविणार आहे. त्यासाठी पाच हजारांचा ड्राफ्ट घेणार आहे. याआधीही ‘घरकुल’मध्ये सव्वा लाख अर्ज मागविण्यात आले. परंतु हा प्रकल्प केवळ १३,२५० सदनिकांसाठी होता. घरे ६७२० तयार करण्यात आली. मग सव्वा लाख अर्जधारकांकडून प्रत्येकी सहाशे रुपये का घेण्यात आले, उर्वरित ९० हजार कुटुंबांना सहाशे रुपये परत का देण्यात आले नाहीत? पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली नागरिकांची केवळ फसवणूकच होत असल्याची तक्रार असंघटित कामगार काँग्रेस पिंपरी- चिंचवड शहराध्यक्ष सुंदर कांबळे यांनी केली आहे.