पुणे - केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडावी. सर्वोच्च न्यायालयातील आरक्षणावरील स्थगिती उठवून न्याय द्यावा, या मागणीसाठी मराठा संघटनांच्या वतीने मंगळवारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या घरासमोर संबळ बजाव आंदोलन करण्यात आले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न न सोडविल्यास केंद्र आणि राज्य सरकार होणाऱ्या परिणामांना जबाबदार राहील, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मराठा आरक्षणाबाबत मराठा क्रांती मोर्चे निघाले, ठोक मोर्चे निघाले. परंतु सरकार मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेत नाही. आरक्षणाबाबत केंद्र सरकार राज्य सरकारकडे तर, राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहेत. सर्व राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. त्यामध्ये मराठा समाजाला कोणताही रस नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, त्यासाठी लोकप्रतिनिधींना जागे करणे हा या आंदोलनामागील उद्देश आहे. 

नगरपालिकेच्या धोरणामुळे भोरवासीयांमध्ये पसरली नाराजी, कारण...

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात 42 तरुणांचा बळी गेला. गरीबीमुळे हजारो शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. माजी न्या. गायकवाड राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सरकारने आपसांतील मतभेद बाजूला ठेवून विनाविलंब मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळवून द्यावा. केंद्र सरकारने आरक्षण देण्यास चालढकल केल्यास मराठा समाज शांत बसणार नाही, असा इशारा या वेळी देण्यात आला.

Edited By - Prashant Patil