पुणे : कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी राज्यातील आमदारांना त्यांच्या निधीतून मतदारसंघात प्रत्येकी एक कोटी रुपये खर्च करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी आयोजित बैठकीत जिल्ह्यातील आमदारांनी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी आमदार निधीतून खर्च करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून राज्यातील आमदारांच्या निधीतून त्यांच्या मतदारसंघात एक कोटी रुपये खर्च करण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. या आमदार निधीतून राज्याला विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांकडून सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल, असे पवार यांनी सांगितले.

ऑक्सिजन आणि रेमडेसिव्हीरचा पुरवठा व्यवस्थित व्हावा, यासाठी राज्य सरकार उद्योजक मुकेश अंबानी आणि जिंदाल यांच्याशी चर्चा करीत आहे. रिलायन्स कंपनीने ऑक्सिजन पुरवठा करण्यास मान्यता दर्शवली असून, ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात आणखी वाढ करावी, अशी मागणी त्यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

परराज्यातून रेमडेसिव्हीर खरेदीची सरकारची तयारी :

रेमडेसिव्हीरचा तुटवडा भासू नये, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे. हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा आणि कर्नाटक येथील रेमडेसिव्हीर उत्पादक कंपन्यांकडून रेमडेसिव्हीर खरेदी करण्याची राज्य सरकारने तयारी दर्शवली आहे. दरम्यान, खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी रुग्णांना त्याची गरज असेल तरच ते औषध द्यावे. उठसूट प्रत्येक रुग्णांना देऊ नये, असे आवाहन पवार यांनी केले.

ससून रुग्णालयातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने संपाचा इशारा दिला आहे. त्याबाबत पवार म्हणाले, त्यांच्या मागण्या रास्त असल्यास त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. परंतु त्यांनी टोकाची भूमिका घेतल्यास राज्य सरकारला कठोर निर्णय घ्यावा लागेल. तशी वेळ वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांनी येऊ देऊ नये. अडचणीच्या काळात सर्वांनी सहकार्याची भूमिका घ्यावी.

तर कडक लॉकडाऊन...

सध्या लॉकडाऊनमध्येही रस्त्यावर नागरिकांची गर्दी दिसून येत आहे. राज्यात कोरोना बाधितांची संख्या वाढली आहे. नागरिकांनी नियम न पाळल्यास नाईलाजास्तव कडक लॉकडाऊन लावण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असा इशारा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिला.

राज्यात पंढरपूर येथील विधानसभाची निवडणुकीनिमित्त प्रचार सभा सुरू आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग होण्याची भीती आहे. त्यावर पवार म्हणाले, पंढरपूर आणि मंगळवेढा या दोन तालुक्यांत कोरोना बाधितांची संख्या वाढल्यास राजकीय पक्ष जबाबदार राहतील. परंतु निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक घेतली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या उमेदवाराच्या प्रचाराला जावे लागते. राज्य सरकारने त्यांच्या अखत्यारीतील सहकार क्षेत्रातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.