खेड तालुक्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रसचे ज्येष्ठ आमदार दिलीप मोहिते हे गेल्या काही दिवसांपासून थेट पक्ष नेतृत्वाला आव्हान देत आहेत. वेगळा विचार करण्याचा सूचक इशाराही त्यांनी दिला आहे. नक्की त्यांच्या मनात काय खदखद आहे, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी साधलेला संवाद...  
 
प्रश्न : आपण सध्या आपल्याच सरकारच्या आणि नेत्यांच्या निर्णयाच्या विरोधात बोलत आहात, या मागची भूमिका काय आहे?
आमदार दिलीप मोहिते : खेड तालुक्यावर विकास, पाणी वाटप आणि सत्तेतील वाट्याबाबत सातत्याने अन्याय होतोय. त्यामागे अन्य दुसरा कुठला हेतू नाही.

ग्राहक खायला येईनात, बारला परवानगी द्या; व्यावसायिकांची मागणी

प्रश्न : नेत्यांच्या भूमिकेविषयी मनात काही शंका आहेत का?
उत्तर : ज्यांचे नेतृत्व मी आणि तालुक्याने मान्य केले, त्यांनी आंबेगाव आणि बारामतीप्रमाणे सर्व तालुक्यांचा विकास केला पाहिजे, अशी माझी भूमिका आहे. मागची दहा वर्ष मी आमदार असतानाही तालुक्याला काही मिळालं नाही आणि आता अनेक विनंती, अर्ज, प्रस्ताव देऊनही काही होत नाही. जिल्ह्यातल्या फक्त दोन तालुक्यात बदल घडून चालणार आहे का? सन १९६२ नंतर खेड तालुक्याला पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले, मात्र सन १९९२ नंतर बारामतीला पाच वेळा आणि आंबेगावला दोन वेळा अध्यक्षपद मिळाले. त्यांना देण्याला माझा विरोध नाही, पण सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रश्न : आपण भामा आसखेड धरणाच्या पाण्याबाबत आक्रमक भूमिका घेत आहात. नेमके काय म्हणणे आहे?
उत्तर : भामा आसखेड धरण शेतीसाठी बांधले; ते काही पुण्याला पाणी द्यायला बांधले नाही. पाणी जर पुण्याला जायचंय, तर पुनर्वसनाची जबाबदारी पुण्यावर का टाकत नाही? माजी मुख्यमंत्र्यांनी पुण्याला फुकट पाणी देण्याचे घोषित केले. तसेच, भाजपच्या सरकारने पुण्याबरोबर पिंपरी चिंचवडला पाणी द्यायचे ठरवले. या निर्णयामुळे खेड तालुक्याला एक लिटरही पाणी शिल्लक राहत नाही. तालुक्यात औद्योगीकरण आणि लोकसंख्या वाढते आहे. पिण्याच्या पाण्याची गरज वाढते आहे. शेतीसाठी पाण्याची गरज आहे. तालुक्यात पाणी राहिले नाही तर, भविष्यात आम्ही काय करायचं? पिंपरी चिंचवडला मुळशी, आंद्रा आदी धरणांचे पर्याय आहेत. त्यामुळे भामा आसखेड धरणामधून पाणी द्यायला पूर्ण विरोध आहे. वाट्टेल ती किंमत मोजावी लागली, तरी पिंपरी चिंचवडला पाणी देणार नाही. पुण्याला दिल्यावर शिल्लक सर्व पाणी खेड तालुक्यासाठी हवे आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रश्न : तुम्ही नेत्यांसमोर हा प्रश्न का मांडत नाही?
उत्तर : नेतेमंडळींसमोर प्रश्न मांडतो. नेतेमंडळी डोळेझाक करतात, न ऐकल्यासारखे करतात. परिस्थिती बघून निर्णय घेतात. त्यामुळे प्रश्न प्रलंबित राहतात आणि  त्यातून एक दिवस उद्रेक होईल.

प्रश्न : भीमाशंकर परिसर विकासाबाबत तुम्ही वेगळी भूमिका का मांडली होती?
उत्तर : भीमाशंकर खेड तालुक्यात आहे, मग विकास आंबेगाव तालुक्यात कसा? विकास आराखड्यात खेड तालुक्यातील जास्त भागाचा जास्त समावेश पाहिजे.

प्रश्न : तुमच्या नेत्यांच्या विरोधात तुमची भूमिका आहे का?
उत्तर : भूमिका विरोधात नाही, मी लोकांच्या हिताचा विचार मांडतोय. त्यासंदर्भात नेते चुकीचे काही करत असतील, तर ते लक्षात आणून देणे म्हणजे विरोध नाही. अलीकडे समाजमाध्यमांमुळे लोकांना सर्व समजतं. बारामती आणि आंबेगाव तालुक्याच्या तुलनेत आपल्या तालुक्याचा विकास किती? याकडे लोक पाहतात. ज्या तालुक्याला मंत्रिपद मिळाले, त्या तालुक्याचा विकास झाला; असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.  त्यामुळे खेड तालुक्याला सत्तेत वाटा मिळावा, अशी आमची भूमिका आहे. मंत्रिमंडळातील अजित पवार सोडून इतर सर्व मंत्री फक्त आपल्या तालुक्यापुरता विचार करतात. त्यांनी राज्यातील इतर आमदारांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे.

पुण्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे काम थंडावले

प्रश्न : शेजारच्या मंडळींनी तुम्हाला काही दिले नाही, असं तुम्हाला वाटतं का?
उत्तर : शेजाऱ्यांनी कधी आमचा विचार केला नाही. त्यांच्याकडून कधी काही मिळालेले नाही.

प्रश्न : ज्या गोष्टींबाबत तुमच्या आक्षेप आहेत, त्याची चौकशी तुम्ही का मागत नाही?
उत्तर : चौकशी मागतो. भामा- आसखेडच्या सर्व बाबींची चौकशी करा, अशी मी मागणी केली. मात्र, त्याची चौकशी होत नाही. खेडच्या तहसीलदारांच्या चौकशीची मागणी केली. त्यांची चौकशी होत नाही. 

प्रश्न : तुमच्यावरही गुन्हेगारीबाबत आरोप होतात, त्याचे काय?
उत्तर : मी कुठलाही गुन्हा केलेला नाही. केला असेल, तर मला तुरुंगात टाका. अजूनही माझी चौकशी करा.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रश्न : शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे मिळून सरकार झाले. परंतु, इथे तुम्ही एकमेकांच्या विरोधात भूमिका घेता. तुमचे मनोमीलन झाले नाही का?
उत्तर : मी शिवसेनेच्या उमेदवाराला हरवूनच विजयी झालो आहे. खालच्या पातळीवर मनोमीलन होणे अशक्य आहे आणि वरच्या पातळीवर तरी मनोमिलन झाले का? हा सुद्धा संशोधनाचा विषय आहे.

प्रश्न : तुम्हाला भाजपने त्यांच्या पक्षात येण्याचा प्रस्ताव दिला, तर तुम्ही तो स्वीकाराल का?
उत्तर : नाही. मी भाजपमध्ये जाऊ शकत नाही. लोकशाहीमध्ये मला विचार मांडण्याचा अधिकार आहे, म्हणून मी माझ्या पक्षाच्या आणि सरकारच्या संबंधातल्या भूमिका मांडत आहे. माझ्या मागण्यांसाठी मी वरिष्ठांशी वाद घालीन, भांडण करीन, पण इतर पक्षात जाण्याचा विचार करणार नाही. मराठा आंदोलनाच्या केसमध्ये, एक वर्षानंतर माझ्यावर गुन्हा दाखल करण्यामागे देवेंद्र फडणवीस होते.

प्रश्न : तुम्ही थेट मंत्रिपद का मागत नाही.
उत्तर : थेट मंत्रिपद मागण्याची गरज नाही, नेत्यांना सर्व समजते. तालुक्यातील लोकांची आणि कार्यकर्त्यांची तालुक्याला मंत्रिपद मिळावे, अशी नारायणराव पवार आमदार असल्यापासून मागणी आहे. नेत्यांनी मला मंत्रिपदाचा शब्दही दिला होता, पण तो पाळला गेलेला नाही. मला स्वतःलाही मी मंत्रिपद मिळवण्यात कुठे कमी पडतो, हे लक्षात येत नाही. अनेक मंत्र्यांनी मंत्री पदाचा उपयोग इतर तालुक्यांसाठी केला आहे का? ते पाहण्याची नेत्यांनी गरज आहे. वर्षानुवर्षे केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी मंत्रिपदे उपभोगतात. ज्याला मंत्रिपद देतात, त्याचे काम सुद्धा पहिले पाहिजे. त्यांच्यामागे किती आमदार आहेत, हे सुद्धा पाहिले पाहिजे.