पुणे : अंबिल ओढा प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिकाने जमिनीच्या रेडिरेकनच्या दराच्या २५ टक्के रक्कम न भरता देखील ती भरली असल्याची माहिती देणाऱ्या एसआरएच्या अधिकाऱ्यास नोटीस बजावली जाणार आहे. तसेच ही रक्कम भरली गेली नसल्याने बांधकामाचे आराखडे मंजूर केलेले नाहीत, अशी माहिती एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी गुरुवारी दिली.

दांडेकर पूल येथील आंबिल ओढा सरळीकरणाच्या नावाखाली पुणे महापालिकेने झोपडपट्टीवर अतिक्रमण कारवाई केली होती. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. दरम्यान या जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव एका खासगी विकसकाने एसआरएकडे दाखल केला आहे. नियमानुसार विकसकाने जमिनीच्या रेडिरेकनच्या दराच्या २५ टक्के एवढी रक्कम भरणे आवश्‍यक आहे.

यासंदर्भात एसआरएरने जून महिन्यात विकसक बांधकाम व्यावसायिकाने २५ टक्के रक्कम भरल्याचे पत्र बहुजन एकता परिषदेचे अध्यक्ष किशोर कांबळे यांनी माहिती अधिकारात दिले होते. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा याबाबत विचारणा केली असता २५ टक्के रक्कम भरली गेली नसल्याचे समोर आले. तसेच लेखी पत्रही एसआरएने कांबळे यांना दिले.

याबाबत राजेंद्र निंबाळकर यांच्याशी संपर्क झाला असता ते म्हणाले, ‘‘आंबिल ओढा प्रकरणी बिल्डरने २५ टक्के रक्कम न भरता देखील ती रक्कम भरली गेल्याची माहिती देण्यात आली आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात येणार आहे.

जोपर्यंत बिल्डरकडून २५ टक्के रक्कम भरली जात नाही तोपर्यंत त्याचे आराखडे मंजूर केले जात नाहीत. कोरोनामुळे २५ टक्के रक्कम भरण्यासाठी सरकारकडून सवलत देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. ही सवलत सप्टेंबर २०२१ पर्यंत देण्यात आली आहे. या काळात रक्कम भरली तरच पुढील प्रक्रिया केली जाईल.''