पुणे - विकासकामांसाठी निधी (Development Fund) उपलब्ध व्हावा आणि नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा (Convenience) देण्याच्या दृष्टीने महसुली उत्पन्नाचे स्रोत, तसेच प्रत्यक्षातील उत्पन्नवाढीसाठी पुणे महापालिकेतर्फे (Pune Municipal) विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. करांव्यतिरिक्त येणाऱ्या उत्पन्नावरही महापालिका भर देत असून, या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते आहे. (Apart from Taxes Municipal will also Focus on Income)

‘इंडियन कौन्सिल फॉर रीसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स’ (आयसीआरआयईआर) या दिल्लीस्थित संस्थेने १५ व्या वित्त आयोगासमोर सादर केलेल्या ‘स्टेट ऑफ म्युनिसिपल फायनान्सेस इन इंडिया’ या अहवालात महापालिकांनी स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याविषयी सुचविलेले आहे. देशातील ५५ टक्क्यांहून अधिक नागरिक शहरी भागात राहतात. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येस उत्कृष्ट नागरी सुविधा पुरविता याव्यात, यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांनी महापालिकांना आर्थिक बळकटी देण्याची गरज या अहवालात अधोरेखित केली आहे. तसेच, महापालिकांच्या पातळीवर करांव्यतिरिक्तचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्याचीही सूचना यात केली आहे. महसुली उत्पन्नात मिळकत कर (सर्वसाधारण पट्टी, पाणीपट्टी, सफाईपट्टी इत्यादी), जकात-एलबीटी-जीएसटीसारखे करातून मिळणारे उत्पन्न; शहर विकास शुल्क, बांधकाम परवानगी, आकाशचिन्ह परवाना यांसारख्या करांव्यतिरिक्त मिळणारे उत्पन्न व सरकारी अनुदान यांचा समावेश होतो.

करांमधून येणाऱ्या उत्पन्नासह करांव्यतिरिक्त येणारे उत्पन्न वाढविण्यावर जगभरातील मोठ्या महापालिका भर देत आहेत.

पुणे महापालिकेनेही २०१७ पासून करांव्यतिरिक्त येणाऱ्या उत्पन्नावर भर दिल्याचे दिसून येत आहे. २०१६-१७ मध्ये एकूण उत्पन्नात (३,७३० कोटी रु.) करांव्यतिरिक्त उत्पन्नाचा वाटा २३ टक्के (८४१ कोटी रु.) होता. तो २०२१ अखेरीस ३१ टक्क्यांवर (२,५९६ कोटी रु.) नेण्यात महापालिका यशस्वी झालेली दिसते. पुणे महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नाचा गेल्या १० वर्षांचा आढावा घेतला असता, २०१७ पासून महापालिकेने उत्पन्नवाढीच्या दिशेने जोरदार प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येते.

महसूलवाढीसाठी महापालिकेतर्फे स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून, या कक्षामार्फत मिळकत करातील गळती थांबविण्यासह थकबाकी वसूल करणे, जाहिरातींच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविणे, ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ तत्त्वावरील प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, ॲमेनिटी स्पेस व शहरात उद्योग-व्यवसायात अधिक गुंतवणूक व्हावी, यासाठी धोरण निश्चित करणे, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुचविणे इत्यादी कामे केली जात आहेत. या प्रयत्नांमुळेच जवळपास तीन महिन्यांहून अधिक काळ देशव्यापी लॉकडाउन असतानाही २०२०-२१ मध्ये कोणताही तगादा न लावता मिळकत कराचा विक्रमी भरणा झाला आहे. २०२०-२१ मध्ये महापालिकेने ४,६०० कोटी रुपयांहून अधिक प्रत्यक्ष महसूल मिळविला असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

एकूण महसुली उत्पन्नाचा विचार करता २०१२-१३ मध्ये ३,००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असणारे उत्पन्न तब्बल दीड पटीने वाढून २०१९-२० मध्ये ४,५०० कोटींच्या घरात गेले. २०२०-२१ व २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारी अंतिम झाल्यानंतरही ती किमान ५,००० कोटी रुपयांच्या पुढेच असणार आहे. गेल्या दहा वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान स्थिर असल्याचे दिसून येते. २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांत १,०५३ कोटी रुपयांची रक्कम अनुदानापोटी मिळाली होती, तर २०१७ ते २०२१ या पाच वर्षांत सरकारी अनुदानाची ही रक्कम १,०६४ कोटी रुपयांच्या घरात असेल, असा अंदाज आहे.

महापालिकांचे अर्थकारण स्वबळावर उभे राहण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत बळकट करण्याची आवश्यकता असते. प्रामाणिक करदाता हे पुण्याचे वैशिष्ट्य आहे. त्याच्या जोडीलाच उत्पन्नाचे पर्यायी मार्ग निर्माण करीत पुणे महापालिका आर्थिकदृष्ट्या बळकट होते आहे.

- मुरलीधर मोहोळ, महापौर, पुणे महापालिका