पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवर शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधील प्रवेशासाठी सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया शालेय शिक्षण विभागाने तात्पुरती बंद केली आहे. मुलांच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. आता ही प्रवेशप्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबविण्यात येणार असून, पालकांना त्याची प्रतीक्षा लागली आहे.

राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी रोजी ‘आरटीई’नुसार प्रवेशप्रक्रियेत बदलांची अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार शालेय शिक्षण विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अर्ज भरण्याच्या ऑनलाइन लिंक तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्याचे ‘आरटीई’च्या संकेतस्थळावर नमूद केले आहे.

शालेय शिक्षण विभागातर्फे दरवर्षी या जागांसाठी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबविली जाते. परंतु फेब्रुवारीच्या प्रारंभी सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार यंदा खासगी शाळांसह सरकारी, अनुदानित शाळांचीही नोंदणी करून घेण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील ७६ हजार ५३ शाळांमधील आठ लाख ८६ हजार ४११ राखीव जागांसाठी आतापर्यंत ६९ हजार ३६१ पालकांनी अर्ज केले आहेत.

दरवर्षी प्रवेश प्रक्रियेत तीन ते साडे तीन लाख अर्ज केले जातात. राज्य सरकारने सरकारी आणि अनुदानित शाळांनाही सामावून घेतल्याने यंदा अल्प प्रतिसाद लाभला होता. आता लवकरच या प्रक्रियेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांचा खासगी इंग्रजी शाळांमधील प्रवेशाचा मार्ग पुन्हा एकदा खुला होणार आहे. अधिसूचनेमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचा खासगी शाळांमध्ये प्रवेशाचा मार्ग बंद होणार होता, त्यामुळे याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली. या संदर्भातील जनहित याचिकेवरील नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने अधिसूचनेला स्थगिती दिली.