पुणे ः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय कोलते यांची राज्य सरकारने पुणे स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून शुक्रवारी बदली केली. डॉ. कोलते यांच्या जागेवर राजेंद्र निंबाळकर यांची नियुक्ती झाली आहे. पुणे स्मार्ट सिटीला आता पुर्णवेळ अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावरून डॉ. कोलते यांची "एसआरए'च्या सीईओपदी राज्य सरकारने 9 सप्टेंबर रोजी नियुक्ती केली होती. त्यांच्याकडे पुणे स्मार्ट सिटीचा अतिरिक्त कार्यभारही सोपविण्यात आला होता. मात्र, अवघ्य 9 दिवसांतच राज्य सरकारने डॉ. कोलते यांचा पदभार निंबाळकर यांच्याकडे सोपविला आहे.

दरम्यान, निंबाळकर यांनी या पूर्वी महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणूनही काम बघितले आहे. पुणे स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार या पूर्वी महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्याकडे होता. त्यांनी सुमारे दहा महिने कामकाज सांभाळले. त्यानंतर तो कोलते यांच्याकडे गेला आणि आता पूर्णवेळ कोलते यांच्याकडे स्मार्ट सिटीचा कार्यभार आला आहे. याचबरोबर राज्य सरकारने ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच. एस. सोनावणे यांची नाशिकमध्ये आदिवासी विकास आयुक्त या पदावर नियुक्ती केली आहे. 

डॉक्टरांनो खाजगी हॉस्पिटलसोबतचे 'हित'संबंधांचे नाते तोडा; रुबल अग्रवाल यांची ताकीद

पुणे स्मार्ट सिटीला गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारकडून सुमारे 600 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून त्यातून सुमारे 415 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी पूर्णवेळ अधिकारी मिळावा, अशी भूमिका "सकाळ'ने 10 सप्टेंबर रोजी मांडली होती. डॉ. कोलते यांच्या नियुक्तीमुळे स्मार्ट सिटीला आता पूर्णवेळ अधिकारी मिळाला आहे. स्मार्ट सिटीच्या मानांकनात पुणे 28 व्या क्रमांकावर पोचले होते. त्यानंतर ताजी माहिती केंद्र सरकारला कळविल्यावर पुणे राज्यात प्रथम म्हणजेच 15 व्या क्रमांकावर पोचले आहे.

पुणे पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे रागावून घरातून निघुन गेलेला मुलगा सापडला 

मात्र, डॉ. कोलते यांच्याकडून "एसआरए'चा कार्यभार का काढण्यात आला, या बद्दल प्रशासकीय वर्तुळात वेगवेगळी चर्चा आहे. पुण्याच्या नगर नियोजनात "एसआरए'ची महत्त्वाची भूमिका आहे. शहरात सुमारे 550 घोषित झोपडपट्ट्या आहेत. मात्र, झोपडपट्ट्यांचा विकास गेल्या पाच वर्षांपासून रखडला आहे. "एसआरए'ची नियमावली जाहीर झाल्यावरही झोपडपट्टी विकास प्रक्रियेला वेग आलेला नाही. त्यामुळे नवा पूर्णवेळ अधिकारी मिळाल्यामुळे "एसआरए' गती घेणार का, या बद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 

(संपादन : सागर दिलीपराव शेलार)