पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) हाती घेतलेल्या हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो(Hinjwadi Shivajinagar Metro) प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल पुढे पडले. या प्रकल्पाचे काम देण्यात आलेल्या टाटा-सिमेन्स(Tata-Siemens) या कंपनीला बालेवाडी येथील सर्व्हेनंबर ४/१/१ ही सुमारे ४.७५ हेक्टर जागा व्यावसायिक वापरासाठी सवलतीच्या दरात अटी-शर्तींवर ३५ वर्ष भाडेकराराने देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. (Approval to give space in Balewadi to Tata-Siemens Company Hinjewadi-Shivajinagar Metro)

हिंजवडी ते शिवाजीनगर या दरम्यान २३ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गाचे काम बांधा-वापरा-हस्तांतर करा (बीओटी) या तत्त्वावर पीएमआरडीएकडून हाती घेण्यात आले आहे. हे काम निविदा मागवून टाटा-सिमेन्स या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीबरोबर झालेल्या करारात कंपनीला पीएमआरडीएने व्यावसायिक वापरासाठी पाच हेक्टर जागा भाडेकराराने उपलब्ध करून देण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यासाठी बालेवाडी येथील ४.७५ हेक्टर जागा टाटा-सिमेन्स या कंपनीला सवलतीच्या दरात ३५ वर्षांच्या भाडेकाराने उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्यास बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे या जागेचा व्यावसायिक वापर करणे आता कंत्राटदार कंपनीला करता येणार आहे. या मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेल्या जागेपैकी आतापर्यंत ९५ टक्के जागेचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तसेच कंपनीबरोबर झालेल्या करारातील अटीनुसार पाच हेक्टर जागा उपलब्ध करून देण्यास मान्यता मिळाली. त्यामुळे लवकरच मेट्रो प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

असे होणे गरजेचे होते

• बालेवाडी येथील सर्व्हे नंबर ४/१/१ ही जागा महसूल खात्याची आहे

• या जागेवर शासकीय-निमशासकीय वापर असे आरक्षण होते

• त्याच्या वापरात बदल करून व्यावसायिक वापरासाठी ते उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारची मान्यता आवश्‍यक होती

• टाटा-सिमेन्स कंपनीला ती हस्तांतर करता येत नव्हती

• मान्यता मिळाल्याने हा प्रश्‍न मार्गी

• ३५ वर्षानंतर त्यापुढे आणखी २५ वर्ष भाडेकरारास मुदत वाढ देण्यासही मान्यता

''हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम टाटा-सिमेन्स या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीबरोबर झालेल्या करारात संबंधित कंपनीला व्यावसायिक वापरासाठी पाच हेक्टर जागा उपलब्ध करून देण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यानुसार बालेवाडी येथील जागा देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.''

- सुहास दिवसे, आयुक्त, पीएमआरडीए

पुण्यातील ताज्या घडामोडी वाचण्यासाठी क्लिक करा