पोलिसांकडून नोटिसा थेट घरी; निवडणूक शांततेत होण्यासाठी प्रयत्न 

पुणे - महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शहर पोलिसांनी सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध मोका आणि एमपीडीए (झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायदा )कारवाईसोबतच तडीपारीच्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गुन्हेगारांना तडीपारीच्या नोटिसा आता थेट घरी येऊ लागल्यामुळे त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यापैकी काही जण निवडणुकीसाठी इच्छुक असल्यामुळे राजकीय पक्षांवर परिणाम होणार आहेत. 

महापालिका निवडणुकीला साधारण महिनाभराचा कालावधी उरला आहे. या निवडणुकीत काही राजकीय पक्षांकडून साम-दाम-दंड-भेद याचा वापर होण्याची शक्‍यता आहे. पोलिस आयुक्‍त रश्‍मी शुक्‍ला यांनी या निवडणुकीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे सर्वांत मोठे आव्हान असल्याचे वक्‍तव्य नुकतेच केले आहे. त्यामुळे ही निवडणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलिसांनी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. 

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील गुन्हेगारी टोळ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी (मोका) आणि एमपीडीएनुसार कारवाई सुरूच आहे. गेल्या वर्षभरात तीनशेहून अधिक सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध मोका कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली. तसेच, २५ सराईत गुन्हेगारांना वर्षभरासाठी स्थानबद्ध करण्यात आले. जानेवारी महिन्यातही एका सराईत गुन्हेगारास कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले. येत्या काही दिवसांत हा आकडा आणखी वाढणार आहे. पोलिसांनी दहशत निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारांवर तडीपारीचा फास आवळायला सुरवात केली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर चारही परिमंडळाच्या पोलिस उपायुक्‍तांकडे गुन्हेगारांच्या तडीपारीबाबत अनेक प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. गुन्हेगारांनी या कारवाईचा चांगलाच धसका घेतला आहे. 

तडीपारीचा कालावधी किमान सहा महिने ते दोन वर्षे
शहर आणि जिल्ह्यातून तडीपार
तडीपारीनंतर आढळून आल्यास कलम १४२ नुसार कारवाई
(तीन ते सहा महिने शिक्षेची तरतूद)
 

तडीपारीसाठी त्या व्यक्‍तीविरुद्ध भारतीय दंड विधानानुसार गुन्हा दाखल झालेला असावाच असे नाही. ज्या व्यक्‍तीच्या हालचालींमुळे समाजात धोका, भय निर्माण होत आहे, अशा व्यक्‍तींविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम ५६ (१) अन्वये तडीपारीची कारवाई करण्यात येते. 
- सुधीर हिरेमठ, पोलिस उपायुक्‍त, परिमंडळ -१

पूर्वाश्रमीच्या गुन्हेगारांनाही नोटीस  
पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध तडीपारीची नोटीस बजावली जाते. किमान वर्षभरात एखाद्या व्यक्‍तीच्या हालचाली संशयास्पद असल्यास तडीपारीच्या प्रस्तावाबाबत विचार केला जातो. मात्र ज्या व्यक्‍तींविरुद्ध गेल्या दहा वर्षांत एकही गुन्हा दाखल नाही, अशा पूर्वाश्रमीच्या गुन्हेगारांनाही तडीपारीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.