‘पुणे तिथे काय उणे’ या पुणे शहराच्या कौतुकात आता वाहतूक कोंडीसारख्या नकारात्मकतेची भर पडली आहे. ‘ट्रॅफिक जाम’चे दिव्य रोज पार पाडणाऱ्या पुणेकरांपासून शहरात येणाऱ्या आर्थिक गुंतवणुकीपर्यंत अनेक गोष्टी या प्रश्‍नाशी निगडित आहेत. अशावेळी सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रत्येक पर्यायाचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आणि परिणामकारक ठरणार आहे. त्यामुळे ‘बीआरटी नकोच बाबा’, असे म्हणणे मुळीच शहाणपणाचे ठरणार नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे महापालिकेचा सव्वासहा हजार कोटींचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने मांडला. यात शहराच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा मुद्दा असणाऱ्या वाहतूक नियोजन, प्रकल्प आणि पीएमपी आदींवर ५५० कोटींच्या आसपास तरतूद केली आहे. यावरूनच आमचा प्राधान्यक्रम लक्षात येतो. पुण्यातील वाहतूक हा काही अचानक उद्‌भवलेला प्रश्‍न नाही.

गेली १० ते १५ वर्षांपासून शहरातील वाढणाऱ्या वाहनांची संख्या आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे जाणीवपूर्वक होणारे दुर्लक्ष शहरातील वाहतूक व्यवस्था कोलमडण्यास कारणीभूत ठरले आहे. अशा या जुनाट आजारावर नुसत्या ‘बीआरटी’च नको किंवा दुचाकीसाठी स्वतंत्र लेन करू अशा वरवरच्या ‘पेनकिलर’ घेऊन उपाय होणार नाही. त्यासाठी शास्त्रशुद्ध मार्गाने या आजाराच्या मुळाशी जावे लागेल, काही ठिकाणी सुधारणांसाठी शस्त्रक्रिया करावी लागेल हे नव्या महापालिका आयुक्तांकडून अपेक्षित आहे. दोन वर्षांनंतर निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या सध्याच्या स्पष्ट बहुमतातील महापालिकेच्या कारभाऱ्यांनाही ‘वाहतूक’ या प्रश्‍नावर गांभीर्याने निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.

घरगुती वादातून महिलेने प्यायले विष; पोलिसांमुळे वाचला जीव

सध्याची ‘पीएमपी’ची अवस्था चांगली नाही, हे सर्वांनाच मान्य आहे. वाहतुकीच्या सुधारणांचा अजेंडा सर्वांच्याच जाहीरनाम्यात डोकावताना दिसतो, मग पीएमपीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न का होत नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी, प्रवाशांना विनाअडथळा वेगवान बससेवा उपलब्ध व्हावी, या हेतूने ‘बीआरटी’ प्रकल्प पुण्यात राबविण्याचा निर्णय तत्कालीन यूपीए सरकारने घेतला. त्यासाठी कात्रज ते स्वारगेट या मार्गावर कोट्यवधींचा खर्च केला. पुणे या मार्गाचे स्वारगेट ते हडपसर असे विस्तारीकरणही केले. सुरुवातीच्या काळात या दोन्ही मार्गांवर प्रवाशांना खऱ्याअर्थाने वेगवान सेवा मिळाली. पीएमपीचे उत्पन्न वाढले. मात्र, बीआरटी मार्गाची सुरक्षा ठेवण्यासाठीची यंत्रणा महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने उभारली नाही. बीआरटीमध्ये नागरी चुकांमुळे काही अपघात झाले, त्यात हा मार्ग बदनाम झाला. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला गर्दी असताना बीआरटीची लेन मोकळी ठेवताच कशी, असा प्रश्‍न चारचाकीत बसणाऱ्यांना पडला. त्याला उत्तर देण्यास महापालिका, पीएमपी कमी पडली. बीआरटीसाठी जादा बस देण्याची तत्परता महापालिकेतील कुरघोडीच्या राजकारणामुळे दाखवली गेली नाही. या सर्वांचा परिणाम ‘बीआरटी’चा पुनर्विचार करायला हवा या मानसिकतेपर्यंत दिसून येतो. 

खरे तर ‘बीआरटी’ची संकल्पना शास्त्रशुद्ध आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांसाठी उपयुक्त अशीच आहे. तिला ‘पीएमपी’त आयुष्यात कधीही प्रवास न केलेल्यांनी बदनाम केले. त्याचा फटका पीएमपीच्या प्रवाशांना तर बसलाच आहे, पण शहरातील एकूण वाहतूक व्यवस्थाही कोलमडली आहे. जर ‘बीआरटी’च्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर केल्या, या लेनचा वापर फक्त आणि फक्त पीएमपीसाठीच करू शकलो, तर पुण्यातही ‘बीआरटी’ यशस्वी ठरू शकते, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही सल्लागाराची गरज नाही. अर्धवट न्यायावर किंवा प्रश्‍नाच्या मुळापर्यंत न जाता तत्कालीन निर्णय घेऊन पुण्याची वाहतूक कधीही सुधारणार नाही. त्यासाठी ‘मी घरातून बाहेर पडेल त्या वेळी रस्ता मोकळा पाहिजे’ असे वाटणाऱ्या प्रत्येक वाहनचालकाला, नगरसेवकांना, प्रशासकीय यंत्रणेला एकत्रित प्रयत्न करावे लागतील. मेट्रो, एचसीएमटीआर, बीआरटी, ट्राम अशा योजनांची एकत्रित गुंफण करावी लागेल. एखादी योजना बंद करायला फारसा वेळ लागत नाही, ती यशस्वी करण्यासाठी मात्र तुमच्यात धमकच असावी लागते, महापालिका प्रशासनाने ती दाखवावी अशी अपेक्षा आहे.