कोरोनाचा सामना करण्यासाठी एका बाजूला डॉक्‍टर, आरोग्यसेवक, प्रशासकीय यंत्रणा झटत आहे, त्याचवेळी या आपत्तीचा गैरफायदा उठविणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे उपचाराचे हे ओझे न पेलवणारे झाले आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारा उपचार या मूलभूत अधिकाराबाबत कोणीच बोलत नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

साध्या कोथिंबिरीच्या जुडीसाठी दोन-चार रुपयांची घासाघीस करणारे आपण, दवाखाना आणि डॉक्‍टर असा विषय आला की खर्च करायला मागेपुढे पाहत नाही. कोरोनाच्या थैमानातही ‘आपल्या माणसाचा जीव’ वाचविण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सांगेल त्या उपचारांसाठी वाट्टेल तो खर्च करायला कोणीही नाही म्हटले नाही. पण, रुग्णालयाला एखादी वस्तू १०० रुपयांना मिळत असेल अन्‌ तुमच्या बिलात त्याचे हजार रुपये लावले जात असतील तर? मात्र, याबाबत कोणीच काही बोलत नाही.

राज्यातील पोलीस भरती जाहीर; भरती प्रक्रिया नेमकी कशी असणार याबाबत उमेदवार संभ्रमात

खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची लूट सुरू आहे, अशा तक्रारी तीन महिन्यांपासून सुरू आहेत. यात खरोखरीच तथ्य असल्याचे महापालिकेने तपासलेल्या बिलांमध्ये आढळून आले. तब्बल सव्वा कोटींची बिले कमी करून मिळाली. याचाच अर्थ फसवणूक होत आहे, फसवणुकीच्या या साखळीत सर्वसामान्य माणूस पूर्णपणे जखडला गेला आहे. ज्या घरातील रुग्ण खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल आहे, त्यांची व्यथा मन पिळवटून टाकणारी आहे. डोळ्यासमोर लूट होत असताना सरकार, लोकप्रतिनिधी यावर काहीच का बोलत नाहीत?, हे वास्तव आहे. सर्वच खासगी रुग्णालये, डॉक्‍टर रुग्णांची फसवणूक करतात, त्यांच्याकडून जादा बिल आकारतात असे कोणाचेच म्हणणे नाही. पण प्रामाणिकपणे काम करून एखाद्या रुग्णालय वा डॉक्‍टरला रुग्णांना मदत करायची इच्छा असली तरी तो करू शकत नाही. औषध कंपन्या, वितरक, शासकीय यंत्रणा यांच्या साखळीत सामील झाल्याशिवाय त्याला काहीच करता येत नाही. 

गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्वांचेच आर्थिक गणित पूर्णपणे ढासळलेले आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. उद्योगधंदे, छोटे व्यवसाय बंद पडले आहेत. बाजार थंडावला आहे. कर्जाचे हप्ते आ-वासून उभे आहेत. अशा भीषण आर्थिक परिस्थितीत कुटुंबातील एखादा सदस्य जरी कोरोनाच्या कचाट्यात सापडला आणि त्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागले तर त्या कुटुंबाची जी अवस्था होते, त्याचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. पुण्यात तीन महिन्यांपासून १७ ते १८ हजार रुग्ण विविध रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत. त्यांचे सरासरी बिल दीड ते चार लाखांपर्यंत आहे. एकट्या महापालिकेने तपासलेली बिले ३८८ च्या आसपास असून ती आठ कोटींची आहेत. मग, १७ हजारांचा हिशेब करा. हे सर्व परवडणारे मुळीच नाही. जर अशा काळात सरकारने कमीतकमी दरात उपचार करण्यासाठी तरी मदत करायला हवी. पण, या प्रश्‍नाकडे कोणाचे लक्ष नाही. जादा येणाऱ्या बिलांमध्ये रुग्णालयाच्या बेडचा किंवा नियमित चार्जेसचा खर्च वाढलेला नाही. पण, ३५० रुपयांचे पीपीई कीट १२५० रुपयांना विकले जात असेल, २० रुपये किमतीच्या हॅण्डग्लोजच्या बॉक्‍ससाठी ८०० रुपये घेतले जात असतील किंवा हॉस्पिटलला ५० रुपयांना मिळणाऱ्या ॲण्टीबायोटिक्‍ससाठी ७०० रुपये मोजावे लागत असतील तर याला रोखणार कोण आणि कधी? 

हे आहेत उपाय 

• पीपीई किटसह डिस्पोजेबल वस्तूंच्या किमती सरकारी नियंत्रणाखाली आणा.
• ॲन्टिबायोटिक्‍स गोळ्या-इंजेक्‍शन कमीतकमी किमतीत रुग्णांना 
• उपलब्ध करावेत.
• कंपन्या, खासगी रुग्णालय, वितरक यांच्या कमिशनची साखळी मोडून काढावी.
• ‘एमआरपी’च्या नावाखाली होणारी लूट थांबवून सरकारी दर जाहीर करावेत.
• रुग्णालयांच्या बिलाबाबत पूर्ण पारदर्शकता आणणारी यंत्रणा उभारावी.

Edited By - Prashant Patil