पुणे - कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यानं अद्यापही लॉकडाउनचे नियम पूर्ण शिथिल करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प आहेत. या परिस्थितीत हातावर पोट असलेल्या लोकांची अवस्था बिकट झाली आहे. यासाठीच पुण्यातील रिक्षा चालकांनी विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. रिक्षा पंचायतीच्या वतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनात विविध मागण्या करण्यात आल्या. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

आंदोलन करताना सोशल डिस्टन्सिंग राखलं जावं यासाठी रिक्षा पंचायतीनं केरळमधील छत्री पॅटर्न वापरला. मागण्या आणि घोषणा छत्रीवर लिहून रिक्षा पंचायतीनं शुक्रवारी आंदोलन केलं. रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नीतिन पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाशी जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांनी चर्चा केली. पंचायतीच्या मागण्यांबाबत प्राधिकरणाची तातडीने बैठक घेण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी मान्य केले. या वेळी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे उपस्थित होते.

हे वाचा - पुण्याची पोरं हुश्शार; 100 उत्कृष्ट स्टार्टअपमध्ये 21 प्रोजेक्ट

राज्य सरकारने रिक्षा - टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून जिल्हानिहाय कामकाज सुरू करावे. शेतकर्‍यांप्रमाणे रिक्षा चालकांना विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे. तसंच रिक्षाचालकांना किमान वेतनाइतके दरमहा अर्थसहाय्य देण्यात यावं अशी मागणी रिक्षा पंचायतीने केली आहे. तसंच रिक्षाचा मुक्त परवाना रद्द करावा आणि ॲप बेस रिक्षासेवेबाबत रिक्षा पंचायतीच्या प्रस्तावाला परवानगी द्यावी. रिक्षांना छोट्या वस्तू, पार्सलच्या,आकार व वजन याच्या मर्यादेत वाहतुकीस परवानगी द्यावी. रिक्षाच्या विम्याचा कालावधी वाढवून द्यावा. प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी ‘कोविड प्रतिबंधक रिक्षा’ कल्पनेस प्रशासनाने सहाय्य करावे अशा मागण्याही रिक्षा चालकांनी केल्या आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

छत्री पॅटर्न आहे तरी काय?
केरळमधील एका ठाणीरमुक्कोम या गावात छत्री पॅटर्न राबवला जात आहे. छत्रीमुळे जर दोन व्यक्ती समोरासमोर आल्या तरी त्यांच्यात सोशल डिस्टन्सिंग राखलं जातं. याचा फायदा कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी होऊ शकतो. केरळनंतर पुण्यातील मंचर इथंही हा छत्री पॅटर्न वापरण्यात आला होता. 
 

सायकल, कार नव्हे तर, आता जनावरांची खरेदी-विक्रीही ऑनलाईन