पुणे : एकच वाहन दाखवून दोन ते तीन बँकांकडून कर्ज घेणे, या व अशा सारख्या गैरप्रकारांना आता आळा बसणार आहे. कारण अनोंदणीकृत करारनामे आता एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे एखाद्या वाहनावर एका बँकेकडून कर्ज घेतले असेल आणि दुसऱ्या बँकेकडे त्याच वाहनावर कर्ज घेण्यासाठी गेला, तर त्या बँकेला याची लगेच माहिती मिळणार आहे. कारण बँकाकडे होणाऱ्या अशा अनोंदणीकृत करारांवरील मुद्रांक शुल्क वसुलीसाठी नॅशनल ई गव्हर्नन्स सर्व्हिस लिमिटेड (एनईएसए) या कंपनीमुळे हे शक्य होणार आहे.

मध्यंतरी जिल्ह्यातील एका साखर कारखान्याने एकाच ट्रकवर वेगवेगळ्या बँकांकडून कर्ज उचलली असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. अशा प्रकारे अनेकदा बँकांची फसवणूक केली जाते. कारण अशा प्रकारच्या कर्जप्रकरणात झालेल्या कराराची नोंद होत नाही, त्यामुळे फसवणूक करणे सहज शक्य होते. ते आता या कंपनीच्या नियुक्तीमुळे शक्य होणार आहे. इक्‍विटेबल मॉर्गेज आणि सिंपल मॉर्गेज (साधे गहाणखत) सोडून इतर प्रकाराच्या कर्जांसाठी बँक आणि ग्राहक यांच्यात होणाऱ्या अनोंदणीकृत करारावर मुद्रांक शुल्क आकारणी नियमितपणे करण्यासाठी नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस लिमिटेड (एनइएसएनएल) या कंपनीबरोबर करार करण्यास नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे.

‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ अंतर्गत केंद्र सरकारकडून ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या कंपनीमुळे सर्व बँका एकाच प्लॅटफॉर्मवर येणार आहेत. त्यामुळे जर एखाद्या बँकेत कर्जासाठी प्रकरण दाखल केल्यानंतर संबंधित बँक या कंपनीकडे करारासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क भरणार आहे. त्यामुळे जर त्याच वाहनांवर तुम्ही दुसऱ्या बँकेकडून कर्ज प्रकरणासाठी गेला, तर संबंधित कंपनी त्याची माहिती संबंधित बँकेला पुरविणार आहे. त्यामुळे या गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

अलीकडच्या काळात सोने गहाण ठेवणे अथवा वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेणे अशा विविध प्रकारचे कर्ज बँकाकडून घेणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. अशा प्रकारची कर्ज देताना बँक आणि संबंधित ग्राहक यांच्यात करार होतो. मात्र हे अनोंदणीकृत करार असले, तरी त्यावर नियमानुसार बँकाकडून मुद्रांक शुल्क आकारून ते नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे भरणे अपेक्षित आहे. परंतु अनेकदा अशा प्रकाराच्या प्रकरणांत बँकाकडून कमी मुद्रांक शुल्क आकारणे, चुकीचे मुद्रांक शुल्क आकारणे असे प्रकार घडतात. तर काही वेळा बँकाकडून अशा प्रकरणांत मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जात नाही. तसेच वर्षभरात असे करार किती होतात, यांची एकत्रित माहितीदेखील उपलब्ध होत नाही. त्यावर देखरेख करणारी यंत्रणा नसल्यामुळे त्याचा फटका राज्य सरकारच्या महसूलाला बसतो. त्यासाठी या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.