पुणे : जे कर्मचारी बदलीसाठी किंवा बढतीसाठी शिफारस आणून बॅंक व्यवस्थापनावर दबाव टाकतील, तसेच हजेरी 65 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे अशा कर्मचाऱ्यांना आता बोनस मिळणार नाही. असा निर्णय राज्य सहकारी बॅंकेच्या व्यवस्थापनाने घेतला असून, त्याची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून होणार आहे. 

- 'चला मावळे घेऊन येऊ'; किल्ल्यांच्या चित्र खरेदीसाठी बालगोपाळात रमले खासदार!​

राज्य सहकारी बॅंकेची आर्थिक स्थिती सक्षम होत असल्यामुळे राज्य बॅंकेने कर्मचाऱ्यांना 2017-18 आर्थिक वर्षात नऊ टक्के, 2018-19 मध्ये दहा टक्के बोनस दिला आहे. तसेच, 2019-20 या वर्षात 12 टक्के बोनस देण्याची घोषणा केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांना शिस्त लागावी, यासाठी बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी शिफारस आणून व्यवस्थापनावर दबाव टाकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बोनस न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे सहकारी बॅंकिंग क्षेत्रात नवा प्रघात पडण्याची शक्‍यता आहे. 

- इंदिराजींची स्वाक्षरी असलेला नेहरूंचा जीवनपट; पुण्यातील अवलियाचा छायाचित्रांचा स्मृतीसंग्रह

राज्य बॅंकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या 2019-20 मध्ये एक हजार 83 इतकी होती. ती सध्या 869 आहे. त्यामुळे कर्मचारी बोनस कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना बोनस द्यायचा निर्णय व्यवस्थापनाच्या कक्षेत आहे. त्याची पात्रता ठरवताना कामगार संघटनेचीही मान्यता आवश्‍यक होती. राज्य बॅंकेमध्ये मुंबई, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक आणि वाशी अशा सहा कामगार संघटना आहेत.

अनास्कर यांनी या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींसमोर बोनसबाबतचा प्रस्ताव ठेवला. त्याला संघटनांनी बॅंकेच्या हिताच्या दृष्टीने प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. पुढील काळात ही कामगार संघटना प्रशासनासोबतच बॅंकेच्या प्रगतीसाठी सहकार्य करतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील वर्षापासून करण्यात येणार आहे. कामगार संघटनांमधील हा बदल स्वागतार्ह असून, सहकारी बॅंक क्षेत्राच्या दृष्टीने सकारात्मक असल्याचे मत अनास्कर यांनी व्यक्त केले. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)