पुणे - राज्य सरकारकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन (बार्टी) केंद्राला तुटपुंजा निधी मिळत आहे. तसेच, ‘बार्टी’ ला देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये सातत्य नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन वेळेवर मिळत नाही. परिणामी त्यांना दैनंदिन खर्च भागविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे ‘बार्टी’ ला पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा आशयाचे निवेदन भाजपचे शहर चिटणीस सुनील माने यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.

‘बार्टी’ संस्थेला मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा आधारवड म्हटले जाते. खेड्यातील मागासवर्गीय गरीब विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी आणि विद्यापीठातील विविध विषयांच्या संशोधनासाठी शहरात येतात. यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना शहरात निवास-भोजनाचा तसेच पुस्तकांच्या खरेदीसाठी विद्यावेतनाची मदत होते. परंतु राज्य सरकारकडून ‘बार्टी’ ला देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये सातत्य नाही. अनेक विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन वेळेवर मिळत नाही. परिणामी त्यांना लागणारा दैनंदिन खर्च भागविणे अवघड होते. याचा विपरीत परिणाम मुलांच्या अभ्यासावर होत आहे. निधीची कमतरतेमुळे ‘बार्टी’ कडून समतादूतांनाही काही महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. ‘बार्टी’ संस्थेला दोन वर्षांपासून अपुरा निधी मिळत असल्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आले आहे. तसेच, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनाही या विषयात लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने याबाबत मार्ग न काढल्यास आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशाराही भाजपने मुख्यमंत्र्यांना ई मेलद्वारे पाठवलेल्या निवेदनात दिला आहे.