पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचे निकाल वेळेत लागावेत, मुलाखती पार पडून तत्काळ उमेदवारांना नियुक्ती मिळावी, अशी सरकारची धारणा नाही का? सध्या सुमारे चार हजार १०० उमेदवारांच्या मुलाखती रखडलेल्या असताना एमपीएससीचे रिक्त सदस्य भरण्यास सरकार उदासीन का आहे ?, असे संतप्त सवाल स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांनी उपस्थित केले आहेत.

एमपीएससीच्या परिक्षेसाठी मुलाखतीच्या पॅनेलमध्ये अध्यक्ष किंवा सदस्य यापैकी एकाची नेमणूक करावी लागते. एमपीएससीची सदस्य संख्या पूर्ण क्षमेतेने भरलेली नसल्याने पॅनेल अधिक संख्येने नेमण्यास मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे मुलाखत प्रक्रिया संथगतीने सुरु आहे. परिणामी, निकाल प्रक्रिया लांबली जात असून नियुक्ती मिळण्यास वेळ लागत आहे. त्यामुळे सदस्यांची रिक्त पदे भरले तर मुलाखत प्रक्रियेला वेग येईल, असे प्रवीण दंडगुले या विद्यार्थ्याने सांगितले.

एमपीएससीकडून निकाल लावण्यास उशीर होत असल्याच्या कारणामुळे स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती. त्यामुळे राज्यात सरकारच्या विरोधात रोष व्यक्त करण्यात आला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानमंडळात ३१ जुलैपर्यंत एमपीसीसीच्या सर्व रिक्त सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल असे जाहीर केले होते. मात्र एक महिन्यानंतर केवळ तीन सदस्यांचीच नियुक्ती केली. निवड केलेले तीन सदस्य आणि अध्यक्ष व एक सदस्य असे मिळून पाच सदस्य कारभार पाहत होते. त्यापैकी २९ ऑगस्टला अध्यक्ष सतीश गवई निवृत्त झाल्याने पुन्हा प्रभारी अध्यक्ष आणि तीन सदस्य असे चार जणच राहिले आहेत. आणखी दोन रिक्त पदे आहेत.

एमपीएससीमार्फत आगामी काळात सुमारे ११,९०० हुन अधिक उमेदवारांच्या मुलाखती होणार आहे, असे आकडेवारीवरून दिसून येते. या सर्व उमेदवारांच्या मुलाखती तीन सदस्य कशा घेणार, या चिंतेत उमेदवार आहेत.

तुम्हाला काय वाटते?

एमपीएससीची रिक्त सदस्य पदे भरण्यास सरकार उदासीन आहे. त्यामुळे मुलाखत प्रक्रिया पार पडण्यास वेळ लागत आहे. याबाबतची प्रतिक्रिया खालील व्हॉट्सअप क्रमांकावर नावासह कळवा.

क्रमांक - ८४८४९७३६०२

राज्य सरकारने २०१७ पासून आयोगाची पूर्ण पदे भरलेली नाहीत. सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र सरकार पूर्ण सदस्य भरण्यास का उदासीन आहे, हे समजत नाही.

- महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंट राईट्स

एमपीएससी सदस्य संख्येचा थेट परिणाम परिक्षा पद्धतीवर होत नसून मुलाखती आणि अंतर्गत निर्णयावर होत असतो. त्यामुळे मुलाखती वेळेत पार पाडण्यासाठी पूर्ण सदस्य भरणे गरजेचे आहे. शासनाने याचा विचार करून तत्काळ निर्णय घ्यावा.

- मधुकर कोकाटे, माजी अध्यक्ष, एमपीएससी