पुणे - महापालिकेच्या (Municipal) हद्दीत समाविष्ट २३ गावांचा (Villages) विकास आराखड्याचा (Development Plan) इरादा जाहीर करण्यासाठी गुरुवारी झालेली खास सभा सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांवर केलेल्या आरोप-प्रत्यारोपाने गाजली. सत्ताधारी भाजपने (BJP) बहुमताच्या जोरावर या गावांसाठीच्या विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्याचा प्रस्ताव (Proposal) मंजूर केला. त्या प्रस्तावावर महापालिका आयुक्त आणि राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. (BJP Approves Development Plan for 23 Villages Pune)

महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावे समाविष्ट केल्यानंतर या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने धडपड सुरू केली होती. त्यासाठी आज ऑनलाइन खास सभेचे आयोजन केले होते. परंतु सरकारने बुधवारीच या गावांच्या विकासासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीएची नियुक्तीचे आदेश काढून, या खास सभेची हवा काढून घेतली. त्यामुळे आजच्या सभेबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. सकाळी साडेअकराला सुरू झालेल्या सभेत चार तास वादळी चर्चा झाली. या सभेच्या निमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांवर टीका करण्याची संधी साधली.

सभेच्या सुरुवातीस विरोधकांनी सभेबाबत प्रश्‍न उपस्थित करून, आयुक्तांना खुलासा करण्याची मागणी केली. मात्र, भाजपने त्याकडे दुर्लक्ष करीत थेट भाषणे सुरू करण्यास परवानगी दिली. पीएमआरडीएची नियुक्ती करून राज्य सरकारने महापालिकेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणली आहे, असा सूर आळवत सत्ताधारी पक्षाने महाविकास आघाडीवर टीका केली. तर राज्य सरकार सर्वोच्च असून, त्यांच्या आदेशाचा आदर करण्याऐवजी सत्ताधारी भाजप बेकायदेशीर सभा घेत असल्याची टीका विरोधी पक्षाने केली. अखेर मतदान घेऊन ५९ विरुद्ध ९५ मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

सत्ताधारी बेकायदा काम करीत असून, या विरोधात आम्ही राज्य सरकारकडे तक्रार करणार असल्याचे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक प्रशांत जगताप यांनी सांगितले. गावांच्या विकासाला प्राधान्य देण्याऐवजी भाजप गलिच्छ राजकारण करीत आहे, असा आरोप शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी केला. कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागूल म्हणाले, ‘बहुमताच्या जोरावर भाजप आततायीपणा करीत आहे. सरकारच्या आदेशाचे पालन करणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे.’

कोणाच्या दबावाखाली भाजप विकास आराखड्याचा आग्रह धरीत आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी केला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी खास सभेचे समर्थन केले. ते म्हणाले, ‘गावे समाविष्ट करण्यास विरोध नाही, तर विकास आराखडा मान्य केल्यानंतर गावे समाविष्ट केली असती, तर बरे झाले असते.’’ सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी राज्य सरकारने महापालिकेच्या मूलभूत अधिकारावर घाला घातला असल्याचा आरोप केला.

बिडकर म्हणाले, ‘एमआरटीपी ॲक्टमधील कलम २१ आणि ३४ ने महापालिकेला विकास आराखडा करण्याचे अधिकार दिले आहेत. महापालिकेचे हे अधिकार डावलण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. गावे समाविष्ट करावयाची होती, तर विकास आराखडा मंजूर केल्यानंतर समाविष्ट केली असती, तर ती आम्हाला मान्य होती. त्यामुळे सभेपुढे मांडलेला ठराव हा कायदेशीर असून त्याला विरोधकांनीही साथ द्यावी.’’ त्यावर महापौर मुरली मोहोळ यांनी आयुक्तांना खुलासा करण्याचे आदेश दिले. आयुक्तांनी शासनाचे आलेले आदेश वाचून दाखविले.

‘दोन महापालिका स्थापन कराव्यात’

समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांच्या निर्णयाचा राज्य सरकारने फेरविचार करावा. पूर्व आणि पश्‍चिम अशा दोन महापालिका स्थापन कराव्यात, अशी मागणी नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली. या संदर्भात पक्षाच्यावतीने राज्य सरकारकडेदेखील या मागण्यांचे निवदेन देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.