शिक्रापूर (पुणे) : पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या महाआघाडीच्या निर्णयाबाबत आज पुणे जिल्हा भाजपने आक्षेप नोंदवित कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर मुदत संपलेल्या सर्व सरपंचांनाच पुन्हा प्रशासक म्हणून नेमण्याची मागणी केली आहे. याबाबत पक्षपातळीवर राज्यपालांकडे तक्रार करणार असल्याचेही सांगितले.

 जुन्नरमधील नागरिकांवर दहा दिवस आहेत ही बंधने 

याबाबत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे व जिल्हा परिषदेचे भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले आहे. ते निवासी उपजिल्हाधिकारी जयश्री कटारे यांच्याकडे दिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांच्या अधिसुचनेद्वारे मुदत संपलेल्या पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणुकीच्या घडामोडी तेजीत आहेत. याबाबत ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे सर्व अधिकार संबंधित पालकमंत्र्यांना दिले आहेत. पर्यायाने एका विशिष्ठ पक्षाचे असलेले पालकमंत्री हे या नियुक्त्या राजकीय करण्याचा मोठा धोका आहे. तशा घडामोडी पुणे जिल्ह्यातही सुरू आहेत. असे प्रशासक नेमून गावागावात मनमानी कारभार सुरू होईल व नियुक्त्यांवरून प्रत्येक गावे ही राजकीय आखाडे बनण्याचा मोठा धोका आहे. सध्या कोरोनाची स्थिती राज्यभर भीषण आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून राज्यातील सर्व सरपंचांनी कोरोनाची स्थिती अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळली आहे. त्यांना अशा कामांचा अनुभव तर आहेच, शिवाय गावगाडा चालविण्याचा त्यांचा अनुभव ते प्रशासक म्हणून नियुक्त होताना गावासाठी कामाला येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने प्रशासक नेमण्याच्या बाबतीत निश्चित धोरणात्मक निर्णय घेऊन विद्यमान सरपंचांनाच किंवा अगदीच शक्य असेल तर प्रशासनातील कुणाही जबाबदार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करावी. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

याबाबत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांचेकडेही आमच्या तक्रारी पाठविल्या असून, त्यांच्या स्तरावर ही बाब राज्यपालांकडे कळविली जाणार आहे. एका गावातून एकच प्रशासक नेमायच्या या प्रक्रियेत पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या अधिकारामुळे गावागावात अंतर्गत हेवेदावे व भांडणे लागणार आहेत. खरे तर या प्रशासक नियुक्तीच्या कारणाने पक्षीय कुरघोडी ही गावस्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंत शिवसेना-राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसमध्ये राहणार आहे.  कोरोनाच्या काळात खरे तर अशी चुकीची प्रक्रिया पालकमंत्र्यांच्या हातात देणे, हे अत्यंत गंभीर असून, हा निर्णय गावे पेटविणारा आणि महाआघाडीसाठीही आत्मघातकी होणार असल्याचे मत भेगडे यांनी व्यक्त केले. 
 
Edited by : Nilesh Shende