पिंपरी - एखाद्या विषयावर मत व्यक्त करण्यासाठी सदस्यांना अध्यक्षांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे किंवा नाही, या मुद्द्यावरून स्थायी समिती सभागृहात अध्यक्ष विलास मडिगेरी व शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. त्यासाठी चक्क नियमावली तपासण्यात आली. मात्र, त्यातही मोघम निर्देश असल्याने शिवसेनेचा विरोध नोंदवून खासगी वाटाघाटीने भूसंपादन मोबदल्याचा ऐनवेळचा विषय उपसूचनेसह मंजूर करून सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आला.

महापालिका स्थायी समितीच्या १३ व २० नोव्हेंबरच्या तहकूब सभांसह २७ नोव्हेंबरची नियोजित सभा बुधवारी स्थायी समिती सभागृहात झाली. स्थायीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी अध्यक्षस्थानी होते. आयुक्त श्रावण हर्डीकर व नगरसचिव उल्हास जगताप यांच्यासह सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते. तिन्ही सभा झाल्यानंतर ऐनवेळचे दहा विषय मंजुरीसाठी आले. त्यातील एक विषय खासगी वाटाघाटीने भूसंपादन करून मोबदला देण्याचा विषय होता. याबाबत मत व्यक्त करताना स्थायी समिती अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी शिवसेनेचे गटनेते कलाटे यांना थांबविले आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने सदस्य व अधिकाऱ्यांनी मत व्यक्त करावे, असा नियम असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावरून दोघांमध्ये खडाजंगी झाली. अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय अधिकारी उत्तर देऊ शकत नाहीत. मात्र, सदस्यांना असे बंधन नसल्याचा मुद्दा कलाटे यांनी उपस्थित केला. त्यावर मडिगेरी यांनी महापालिका अधिनियमानुसार सर्व कामकाज पीठासीन अधिकारी म्हणून अध्यक्षांच्या परवानगीने चालतो, असे उत्तर दिले. याबाबत कलाटे यांनी नगरसचिवांकडे विचारणा केली. त्यांनी नियमावली वाचून दाखवली. मात्र, त्यात मोघम निर्देश दिलेले आहेत. अखेर कलाटे यांचा विरोध नोंदवून संबंधित विषय मंजूर करण्यात आला.

असा होता विषय
खासगी वाटाघाटीने भूसंपादन करताना संबंधित जमीनमालकास मोबदला देताना महापालिकेच्या २१ नोव्हेंबर २०१३ च्या सभेतील ठरावानुसार (क्र. ३९९) मंजूर कार्यपद्धती व धोरणानुसार कार्यवाही करावी. या ठरावानुसार नुकसानभरपाई देताना ३० टक्के दिलासा रक्कम देण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानंतर २० नोव्हेंबर २०१५ च्या सभेने ठराव (क्र. ७७४) केला. त्यानुसार नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ मधील तरतुदीनुसार ज्या मिळकतधारकांचे क्षेत्र ३०० चौरस मीटरपर्यंत अर्थात तीन गुंठ्यांपर्यंत आहे, अशा बाधित मिळकतधारकांना शंभर टक्के दिलासा रक्‍कम आणि तीन गुंठ्यांपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या भूखंडधारकांना ३० टक्के दिलासा रक्कम देण्यास मान्यता दिलेली आहे. सबब २० नोव्हेंबर २०१५ नंतर तीन गुंठ्यांपेक्षा मोठ्या भूखंडाचे विभाजन करून तो भूखंड तीन गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राचा केलेल्या सर्व प्रकरणात सांत्वना रक्कम ३० टक्के इतकीच देय राहील, यास मान्यता देणे, असा आहे. तो मंजूर करून सर्वसाधारण सभेकडे शिफारस करण्यासाठी पाठविला आहे. दरम्यान, भूसंपादन कार्यवाहीमुळे विकासकामांना विलंब होतो. तर, खासगी वाटाघाटीने लवकर निर्णय होऊन कामे मार्गी लागतात, असा मुद्दा उपस्थित झाला. यात महापालिकेचे नुकसान होते, असा मुद्दा मडिगेरी यांनी मांडला. त्यासही कलाटे यांनी आक्षेप घेतला.