पुणे : पार्किंग धोरणावरून महापालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपलेल्या वादात ऐनवेळी राजकीय मुत्सद्दीपणा दाखविल्याने सत्ताधारी सभागृहात विरोधकांपुढे तरले. पार्किंगच्या प्रस्तावापाठोपाठ उपसूचना मांडल्याने विरोधाची धार बोथट झाली आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान पाहायला मिळाले. पण, महापौरांच्या समितीत काम करणार नसल्याचे जाहीर करीत, विरोधकांनी भाजपची कोंडी करण्याची संधी सोडली नाही. 

महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसेने सुरवातीपासूनच पार्किंग धोरणाला विरोध केला. सत्ताधाऱ्यांनी स्थायी समितीत धोरण मंजूर केल्याने विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. दुसरीकडे, हे धोरण चुकीचे असल्याचे 'सोशल मीडिया'च्या माध्यमातून सांगत, विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात शस्त्र उपसले. त्यामुळे गेल्या चार दिवसांपासून सत्ताधारी धास्तावले होते. त्यातच, या धोरणाविरोधात महापालिकेत शुक्रवारी दुपारपासूनच आंदोलनाचे सत्र सुरू राहिले. या वातावरणाचा सभागृहात फायदा घेण्याची व्यूहरचना विरोधकांनी आखली. मात्र, भाजपने मुत्सद्दीपणा दाखविला. 

पार्किंग धोरणाचा प्रस्ताव मांडताच 'पहिल्या टप्प्यात केवळ पाच रस्त्यांवर ही योजना राबविली जाईल. त्याकरिता महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. तित गटनेत्यांचा समावेश असेल. रात्री शुल्क नसेल,' अशी उपसूचना उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे आणि सुनील कांबळे यांनी मांडली. भाजपच्या या खेळीने विरोधकांची अडचण झाली. पण, भाजपला नमविण्याच्या तयारीत असलेल्या विरोधकांनी समितीत कामच न करण्याची भूमिका जाहीर केली. त्यामुळे भाजपची कोंडी झाली. त्यावर भाषणे झाली. तेव्हा पुण्याच्या विकासासाठी गटनेत्यांची भूमिका चुकीची असल्याचे सांगत, भाजपच्या राणी भोसले यांनी विरोधकांना डिवचले. त्याला प्रशांत जगताप, सुभाष जगताप यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. मात्र, दबावामुळेच भाजपने उपसूचना मांडल्याचा टोला विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी लगावला. 

...तरीही विरोधक ठाम 
सर्वसाधारण सभेत पार्किंग धोरण मंजूर व्हावे, यासाठी सत्ताधाऱ्यांइतकेच महापालिका आयुक्त कुणाल कुमारही प्रयत्नशील होते. त्यामुळेच कुणाल कुमार यांनी सभेआधी सर्व गटनेत्यांची त्यांच्या दालनात जाऊन भेट घेतली व महत्त्व पटवून देत धोरण मंजूर करण्याची गळ घातल्याचे सांगण्यात आले. पण, विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. 

मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप 
सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांचाही धोरणाला विरोध असल्याचे महापौर बंगल्यात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत दिसून आले. मात्र, स्थायीने धोरण मंजूर केल्याने ते आता मंजूर करावे लागेल, असा आदेश पक्षाच्या नेत्यांनी दिल्यानंतर महापालिकेत शुक्रवारी दुपारी झालेल्या बैठकीत उपसूचना निश्‍चित केल्याचे नगरसेवकांना सांगितले. त्यामुळे भाजप नगरसेवकांचा विरोध मावळला. मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्यामुळेच भाजप नगरसेवकांनी धोरण स्वीकारल्याचे सांगण्यात आले.