शिक्षक, संस्थाचालकांना बाजू मांडण्याची संधी; सुनावणीची प्रक्रिया अर्धन्यायिक
पुणे - खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य दिलेल्या दोन हजार 824 मान्यता रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी दिले आहेत. मात्र, या मान्यता घेणाऱ्या शिक्षक आणि संस्थांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. सुनावणीची प्रक्रिया अर्धन्यायिक पद्धतीने होणार आहे.

पुण्यातील नियमबाह्य मान्यतांचे प्रकरण "सकाळ'ने उजेडात आणल्यानंतर राज्यातील शिक्षक मान्यतांची तपासणी सुरू करण्यात आली होती. या दरम्यान, 2012 ते 2015 या काळातील चार हजार 317 मान्यता तपासण्यात आल्या होत्या. मान्यतांची तपासणी दोनवेळा करण्यात आली. त्यात एक हजार 493 मान्यता नियमानुसार असल्याचे आढळले. पण, दोन हजार 824 मान्यता प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालकांनी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार यांनी तपासणी अहवालानुसार, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक, सचिव, मुख्याध्यापक यांना नोटीस पाठविण्याचा आदेश जारी केला. त्यांच्या सुनावणीची प्रक्रिया अर्धन्यायिक पद्धतीने घेऊन नियमबाह्य दिलेल्या मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करावी. मात्र, संबंधित व्यक्तींना बाजू मांडण्याची योग्य संधी द्यावी, ते उपस्थित नसल्यास त्यांना पुन्हा संधी द्यावी, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

माध्यमिक मान्यता
अधिकारी जिल्हा दिलेल्या मान्यता नियमबाह्य मान्यता
एस. बी. हिंगोणेकर जळगाव 108 105
एस. जी. ठुबे नगर 90 80
बी. के. दहिफळे पुणे 72 54
एस. डी. पाटील नाशिक 46 46
एन. बी. औताडे नाशिक 57 57
एस. जी. मंडलिक नगर 3 1

उच्च माध्यमिक मान्यता
अधिकारी विभाग दिलेल्या मान्यता नियमबाह्य मान्यता
एन. बी. चव्हाण मुंबई 379 272
सुखदेव डेरे औरंगाबाद 41 41
सुधाकर बनाटे औरंगाबाद 44 40
रामचंद्र जाधव पुणे 33 33
सुमन शिंदे पुणे 29 27
बी. डी. फडतरे मुंबई 35 16