पुणे : बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी खूषखबर आहे. लॉकडाऊनच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने चालू आर्थिक वर्षाचे ( 2020-21) रेडी रेकनरचे दर पुढील आदेश येईपर्यंत "जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मागील वर्षीचे ( 2019-20) दर सध्या चालू आर्थिक वर्षात कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

 नवीन बांधकाम प्रकल्प नियमावलीत अडकले; जुनी वापरता येईना, तर नवीन प्रसिद्ध होईना!

राज्य सरकारकडून दर वर्षी एक एप्रिल रोजी रेडीरेकनरचे दर जाहीर केले जातात. मात्र महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी कोरोनाच्या संकटातून जनतेला सावरण्यासाठी झटत आहेत. यापार्श्‍वभूमीवर 2020-21 या आर्थिक वर्षाचे रेडी रेकनरचे दर दि. 1 एप्रिल 2020 ते दि.31 मे 2020 पर्यंत जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय यापूर्वी शासनाने घेतला होता. मागील दोन वर्षी रेडी रेकनरमधील दर "जैसे थे' ठेवत राज्य शासनाने नागरिकांना दिलासा दिला होता. यंदा मात्र पुढील वर्षीच्या (2020-21) रेडी रेकनरच्या दरात मुद्रांक शुल्क विभागाकडून 3 ते 18 टक्‍क्‍यांनी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

त्यामध्ये पुणे शहरात किमान दहा टक्‍क्‍यांनी, तर पुणे जिल्ह्यात काही भागात 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत ही वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. नोंदणी विभागाकडून यंदा सर्वाधिक वाढ ही ग्रामीण भागात करण्यात आली आहे. महानगरपालिका हद्दीत झालेल्या सदनिका, दुकाने यांच्या खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारांच्या आधारे तीन ते दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित केली आहे. मात्र ज्या ठिकाणी खरेदी-विक्री व्यवहार नाहीत. त्याठिकाणी अथवा त्या भागात वाढ केली नसल्याचे मुद्रांक विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

हा प्रस्ताव मार्च महिन्यात पाठविण्यात आला होता. त्यावर राज्य शासनाने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर रेडी रेकनरचे दर एप्रिल ते मे या दोन महिन्यासाठी "जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. ही मुदत समाप्त होत आल्याने नोंदणी विभागाने पुढील निर्णयासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मार्गदर्शन मागविले होते.  त्यास राज्य सरकारने पुढील आदेश देईपर्यंत हे दर "जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांबरोबच घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने रेडी-रेकनरचे दर 31 मेपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले होते. ही मुदत संपत असल्याने या संदर्भात राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. त्यावर पुढील आदेश होईपर्यंत दर "जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी मागील वर्षीचे दर कायम राहणार आहेत. -ओमप्रकाश देशमुख (नोंदणी महानिरीक्षक) 

 नवीन बांधकाम प्रकल्प नियमावलीत अडकले; जुनी वापरता येईना, तर नवीन प्रसिद्ध होईना!