पुणे - इमारतीच्या बांधकामांसंदर्भात लष्कराचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यासंदर्भात पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात महापालिकेच्या स्तरावर दोन गट पडल्याचे समोर आले आहे. २०१५ ते २०१८ दरम्यान या बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे, अशा बांधकामांना लष्कराकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याच्या बंधनातून वगळावे, असे बांधकाम खात्याचे मत असताना, त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तो चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात ढकलण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

विमानतळाच्या हद्दीत कशाप्रकारे बांधकामांना परवानगी द्यावी, यासंदर्भात केंद्र सरकारने धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार समुद्रसपाटीपासून इमारतीची उंचीचे प्रमाणपत्र आणि लष्कराचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक केले आहे. वास्तविक या संदर्भातील कायदा केंद्र सरकारकडून ३० सप्टेंबर २०१५ मध्ये करण्यात आला, तर त्यांची नियमावली दोन एप्रिल २०१८ मध्ये महापालिकेस पाठविली. दरम्यानच्या कालावधीत महापालिकेकडून शेकडो बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. ती बांधकामे आता पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. असे असताना त्यांनादेखील महापालिकेकडून लष्कराच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’चा आग्रह धरला जात आहे. त्यामुळे शहरातील अनेक बांधकाम व्यावसायिक आणि सदनिकाधारकही अडचणीत आले आहेत.

यापार्श्‍वभूमीवर २०१५ ते २०१८ दरम्यान ज्या बांधकामांना परवानगी दिली आहे. मात्र, ती आता पूर्ण झाली आहेत, अशा बांधकामांना (कमिटेड डेव्हलपमेंट) लष्कराचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याच्या बंधनातून वगळावे, असा प्रस्ताव बांधकाम खात्याने तयार केला आहे. त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याचे सर्व खापर बांधकाम खात्यावर फोडले आहे. तसेच त्यावर राज्य सरकारचा अभिप्राय घ्यावा, असे सूचित करून तो प्रस्ताव सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचे आदेश दिले आहे. वास्तविक महापालिकेच्या स्तरावर यासंदर्भातील निर्णय झाला असता, तर अनेक नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना त्याचा दिलासा मिळाला असता, असे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी नाव न घेण्याच्या बोलीवर ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.