पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सेवानिवृत्त झालेल्या प्राध्यापकांच्याच पुन्हा विशेष प्राध्यापक म्हणून  नियुक्त्या केल्या जात आहेत. या नियुक्त्या  करताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नियमांचे पालन होत नाही. शिवाय लाखो रुपये पगारावर खर्च होत असल्याने विद्यापीठ फंडाला गळती लागली आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर नियुक्त्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्यांनी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्याकडे केली आहे. पुणे विद्यापीठाकडे असणाऱ्या सुमारे साडेपाचशे कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. गेल्या ४ वर्षात या ठेवी सव्वा तीनशे कोटीपर्यंत खाली आल्या आहेत. राज्य शासनाने भरती थांबविल्याने विद्यापीठातील प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे फंडातील रक्कम वापरून प्राध्यापक भरती केली जाते. दरवर्षी ६० कोटी रुपये विद्यापीठ फंडातून नियुक्त केलेल्या प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होत आहेत. त्यामुळे विद्यापीठ फंडातून केली जाणारा मोठा खर्च थांबविणे गरजेचे आहे, अशी मागणी विद्यापीठ अधिसभा सदस्य शशिकांत तिकोटे संतोष ढोरे आणि दादाभाऊ सिनलकर, अभिषेक बोके यांनी केली आहे.

हेही वाचा - आरटीईच्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेशाची सोडत बुधवारी होणार जाहीर

विद्यापीठातील पदे भरायची असतील तर ती जाहिरात प्रसिद्ध करून, सामाजिक आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी. यामध्ये तरुणांना संधी दिली तर त्यांचे भले होईल. गेल्या काही वर्षात विद्यापीठ फंडातून नियुक्त केलेल्या विशेष प्राध्यापकांच्या व इतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या तात्काळ रद्द कराव्यात.तसेच यातून होणारी विद्यापीठातची आर्थिक लूट थांबवावी, अशी मागणीमागणी सदस्यांनी केली आहे. 

"विद्यापीठात सध्या ३२ विशेष प्राध्यापक आहेत, त्यातील १२ जणांना १ लाख, तर इतरांना ५० हजारापेक्षा जास्त पगार आहे. हे प्राध्यापक नियुक्त करताना यूजीसीच्या नियमांचे पालन होत नाही. जाहिरात देऊन प्राध्यापक भरती केल्यास तरुणांना संधी मिळेल. सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना पुन्हा नियुक्त करून लाखो रुपये पगार देणे योग्य नाही."
-शशिकांत तिकोटे, सदस्य, अधिसभा