पुणे - श्‍वानांचे (Dog) प्रजनन व त्यांची विक्री करण्याचा परवाना (Permission) नसताना त्यांचा अनधिकृतपणे सांभाळ करणा-या व्यक्तीचा १२ श्‍वानांचा ताबा परत मिळण्याचा अर्ज न्यायालयाने (Court) नामंजूर केला आहे. संबंधित १२ श्‍वानांचा ताबा सात दिवसांत जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीकडे द्यावा. त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी संबंधित मालकाने प्रत्येक श्‍वानासाठी रोजरोजचे २६० रुपये पुढील एका वर्षांसाठी द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. जी. डोलारे यांनी हा निकाल दिला आहे. (Careless Owner Refused to Take Possession of the Dogs)

जप्त श्‍वानांची वैद्यकीय तपासणी केली असता त्यांना विविध आजार आणि संसर्ग झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पीपल फॉर अँनिमल्सच्या (पीएफए) अध्यक्ष मेनका गांधी यांच्या तक्रारीनंतर हा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर पीएफएच्या जिल्हाध्यक्ष पुनीत खन्ना व विनिता टंडन यांनी जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीच्या मदतीने १२ श्वानांची लोणीकंद परिसरातून सुटका केली होती. त्यामुळे श्‍वानांचा ताबा मिळावा यासाठी त्यांच्या मालकाने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात पीएफएच्यावतीने ॲड. विजयसिंह ठोंबरे यांनी बाजू मांडली आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, या श्वानांचा चांगल्या प्रकारे सांभाळ होत नसल्याची तक्रार पीएफएकडे आली होती. त्यामुळे खन्ना व टंडन यांनी जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीच्या मदतीने लोणीकंद येथील एका व्यक्तीच्या घरातून हे १२ श्वान जप्त केले होते. ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड आॅफ इंडियाद्वारे दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करता या श्‍वानांचा ताबा संबंधित व्यक्तीकडे होता.

कोणत्याही वैध कागदपत्रांशिवाय व श्‍वांनाचे प्रजनन व त्यांची विक्री करण्याचा परवाना नसताना संबंधित व्यक्तीच्या ताब्यात ही १२ श्‍वाने होती. त्याची योग्य प्रकारे काळजी त्या ठिकाणी घेतली जात नव्हती. त्यामुळे त्यांचा चांगला सांभाळ होणे गरजेचे होते. न्यायालयाने जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीकडे त्यांचा ताबा सोपवला आहे.

- ॲड. विजयसिंह ठोंबरे, पीएफएचे वकील