पुणे : महाविकास आघाडी सरकारमधील महत्वाच्या नेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅपींग करुन नेत्यांना अडचणीत आणल्याप्रकरणी पुण्याच्या तत्कालीन पोलिस आयुक्त रश्‍मी शुक्‍ला यांच्याविरुद्ध अखेर बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शुक्‍ला व त्यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय तार अधिनीयम कायदा कलम 26 प्रमाणे गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. शुक्‍ला सध्या हैद्राबाद येथे "सीआरपीएफ'च्या अतिरीक्त पोलिस महासंचालक या पदावर कार्यरत आहेत. (Case Registered Against Rashmi Shukla In Pune For illegal Phone Tapping )

महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या 2021 च्या अधिवेशनामध्ये 2015 ते 2019 या पाच वर्षाच्या कालावधीमधील संपुर्ण फोन टॅपींग प्रकरणी प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. संबंधित फोन टॅपींग प्रकरणाची पडताळणी करण्याकरीता तत्कालीन पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय उच्च समिती स्थापन करण्यात आली होती. संबंधित समितीने 2015 ते 2019 या कालावधीमधील संपुर्ण फोन टॅपींगची पडताळणी केली. त्यावेळी या कालावधीमध्ये अनिष्ट राजकीय हेतूने लोकप्रतिनीधींचे फोन गैरपद्धतीने टॅप करण्यात आले आहेत किंवा कसे ? याचा तपास करणे आणि तसे आढळल्यास अशा प्रकरणी संबंधितांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी उच्च समितीने दिलेला अहवाल राज्य शासनाकडे देण्यात आला.

शासनाने संबंधित अहवाल स्विकारला. त्यामध्ये शुक्‍ला यांच्या कार्यकाळात बेकायदेशीरपणे अभिवेक्षण (फोन टॅपींग) केल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार, शुक्‍ला यांच्यासह इतर संबंधित व्यक्तींवर भारतीय तार अधिनीयम कायदा कलम 26 प्रमाणे बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आता आहे. शुक्‍ला यांची पुणे पोलिस आयुक्त पदाचा कार्यकाळ पुर्ण झाल्यानंतर त्यांना राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या (एसआयडी) आयुक्तपदी नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर शुक्‍ला या सध्या हैद्राबाद येथे प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत.

...असे आहे रश्‍मी शुक्‍ला यांचे प्रकरण !

रश्‍मी शुक्‍ला या भारतीय पोलिस सेवेच्या (आयपीएस) 1988 च्या तुकडीतील पोलिस अधिकारी आहेत. तर मुंबईची माजी पोलिस आयुक्त व परमबीरसिंह हे देखील याच तुकडीचे "आयपीएस' अधिकारी आहेत. परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरुन तडकाफडकी बदली करण्यात आल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेमध्ये शुक्‍ला यांच्या नावाचा उल्लेख केला होता. शुक्‍ला या राज्य गुप्तवार्ता विभागामध्ये (एसआयडी) कार्यरत होत्या. त्यावेळी त्यांनी

दहशतवादी कारवायांशी संबंधीत एका सुचनेच्या आधारे तपास करण्यासाठी राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडून फोन टॅपींग करण्यासाठीची परवानगी घेतली होती. त्याद्वारे त्यांनी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला जात होता. याच कॉल रेकॉर्डींगच्या आधारे राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपये वसुलीचा केल्याचा तसेच राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रकरणांमध्ये देशमुख यांनी महत्वाची भुमिका निभावल्याची माहिती विरोधकांना पुरविली होती. त्यावरुन विरोधकांनी महाविकास आघाडीला कोंडीत पकडले होते.