पुणे : पुण्यातील मुळा-मुठा नदीसुधार योजनेच्या (जायका) महागड्या निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून, त्यामुळे महापालिकेचे चारशे कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्याचवेळी या प्रकल्पाला गती मिळण्याची आशा आता पुन्हा निर्माण झाली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या योजनेंतर्गत मुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण रोखून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ११ प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. ते विविध ९ टप्प्यात (पॅकेज) बांधण्याचे नियोजन आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील ४,५,६ आणि ८ मधील कामांसाठी ४११ कोटी रुपयांच्या निविदा मागविल्या होत्या. परंतु, या टप्प्यांसाठी पावणेनऊशे कोटी रुपयांच्या निविदा आल्या. त्या रद्द करण्याच्या हालचाली सर्वच पातळ्यांवर होत्या. तरीही, काही अधिकाऱ्यांनी निविदा मंजूर करण्याचा आग्रह केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्याने धरला होता. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया आणि प्रकल्पाच्या कामात अडथळे आले.

पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागात अंतिम वर्षाच्या परीक्षेची तयारी सुरू असताना कर्मचाऱ्यांनी काम बंद पाडले

या पार्श्वभूमीवर जादा दराच्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. त्याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका बैठकीत निविदांवर चर्चा झाली होता. या प्रकल्पाला गती देण्याच्या दृष्टीने शेटी फेरनियिदा काढण्याचा आदेश केंद्र सरकारने काढला आहे, असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

डॉक्‍टरांना मारहाण करणाऱ्या पाच जणांवर गुन्हा दाखल