पुणे - राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने सरकारने दहावीची बोर्डाची परीक्षा रद्द केली. ही परीक्षा होणार म्हणून विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले आहे. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क म्हणून घेतलेले तब्बल ७० कोटी रुपयांहुन अधिक रक्कम सध्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या खात्यात जमा आहे. राज्य परीक्षा होणार नसल्याने राज्य मंडळ विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करणार!, परीक्षा शुल्क म्हणून जमा झालेल्या शुल्काचा उपयोग नेमका कसा होणार!, असे असंख्य प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

दहावीची परीक्षा होणार नसल्याने राज्य शिक्षण मंडळाने परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करावे, अशी मागणी पालकांकडून आणि विविध संघटनांकडून होत आहे. परीक्षा रद्द केल्याने आता विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मुल्यांकन होणार आहे. त्यासाठी सध्या निकष ठरविले जात आहेत. परंतु बोर्डाची परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांचा छपाई खर्च, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे साहित्य, पर्यवेक्षकांचे मानधन, भरारी पथकाचा खर्च, असा खर्च बोर्डाला करावा लागतो. परंतु यंदा खर्च बोर्डाला करावा लागणार नाही. त्यामुळे परीक्षा शुल्क विद्याथ्यांना परत मिळावे, अशा मागणीने जोर धरला आहे.

- दहावीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केलेले विद्यार्थी : १६ लाख ५० हजारांहुन अधिक (अंदाजे)

- परीक्षा शुल्क : ४०५ ते ४२० रुपये (प्रति विद्यार्थी)

- एकूण बोर्डाकडे जमा झालेली रक्कम : ६६.८२ ते ७० कोटी रुपये

परीक्षेसाठी होणारा खर्च -

- प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाई

- उत्तरपत्रिका छपाई

- विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे साहित्य

- पर्यवेक्षकांचे मानधन

- भरारी पथकांचा खर्च

- प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रावरील खर्च

- अन्य

‘दहावीच्या परीक्षा रद्द झाल्याने परीक्षा होणार नसल्याने परीक्षा शुल्क परत करण्याची मागणी होत आहे. परंतु परीक्षेचे नियोजन हे सहा महिन्यापासून सुरू असते. त्यामुळे परीक्षा रद्द झाल्या असल्या तरी त्यासाठीचा बोर्डाचा खर्च झाला आहे. परीक्षा रद्द केल्याने परीक्षा केंद्रावर होणारा खर्च झालेला नाही. त्या व्यतीरिक्त परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका काढणे, त्याची छपाई, उत्तरपत्रिकांची छपाई असा जवळपास खर्च झाला आहे. त्यामुळे परीक्षा नाही, म्हणून खर्चही नाही, असे म्हणणे फारसे संयुक्तिक राहणार नाही.’

- दिनकर पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ