पुणे : मुसळधार पावसामुळे शहरात पाणी तुंबत आहे, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी महापालिकेने नाला रुंदीकरण, खोलीकरण, संरक्षण भिंत व पाणी साचणाऱ्या रस्त्यावर स्वतंत्रपणे यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी महापालिकेने आराखडा तयार करून राज्य शासनाला सादर करा. या कामाचा अर्धा खर्च राज्य सरकार देईल. ही सर्व कामे जून महिन्यापूर्वी पूर्ण करायची असल्याने महापालिकेने त्वरित काम सुरू करावे, असे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले.

पुणे महापालिकेत चंद्रकांत पाटील यांनी आढावा बैठक घेतली. आमदार माधुरी मिसाळ, आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त कुमार खेमनार, पुणे स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोलते, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, हेमंत रासने यांच्यासह अधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. पालकमंत्री पाटील म्हणाले, शहरात कमी वेळेत अधिक पाऊस पडत असल्याने शहरातील सर्वच रस्त्यांवर पाणी साचून पूरस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे रस्त्यावर पाणी साचण्याच्या कारणांचा स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत अभ्यास करून उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. नाला रुंदीकरण, खोलीकरण, संरक्षक भिंतीसह आधार भिंत या पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे. त्यासाठीचा आराखडा तयार करावा व खर्च किती लागणार आहे हे निश्‍चीत करून त्याचा प्रस्ताव सादर करा. या कामासाठीचा ५० टक्के निधी राज्य सरकार देईल.

शहरातील ४०० किलोमीटर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निविदा प्रक्रिया त्वरित करण्यात यावी. पाऊस बंद होताच कामांना त्वरित सुरवात करावी. रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा उत्तम राहील याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना पाटील यांनी दिल्या. त्यावर १७६ कोटी रुपयांचे इस्टिमेट तयार झाले आहे त्याच्या निविदा काढून डिसेंबर, जानेवारी पर्यंत प्रमुख रस्त्यांचे डांबरीकरण पूर्ण होईल असे आयुक्तांनी बैठकीत सांगितले. तसेच या बैठकीत आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सादरीकरणाद्वारे महानगरपालिकेच्या प्रकल्पांविषयी माहिती दिली. समान पाणी पुरवठ्याचे १२ विभागातील कामे आणि ७५० किमी जलवाहिनीची कामे पूर्ण झाले आहे. एकूण ९८ हजार मीटर बसविण्यात आली असून ४२ टाक्यांची कामेही पूर्ण झाली आहेत. मार्च २०२३ पर्यंत ६० विभाग कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ७ रस्ते आणि २ पुलाचे काम सुरू आहे. येरवडा गोल्फ क्लब उड्डाणपुलाचे काम डिसेंबर २०२२ अखेर पूर्ण होईल. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत २ हजार ९१८ सदनिकांचे बांधकाम लवकरच पूर्ण होईल, असे कुमार यांनी सांगितले. तसेच या बैठकीत राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रित करणे, रस्ते विकास, उड्डाणपूल प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर, वैद्यकीय महाविद्यालय, नगर नियोजन, समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचे नियोजन, मिळकतकर, अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध यासंदर्भात पाटील यांनी माहिती घेतली.