पुणे - वस्तू व सेवा कर कायद्यान्वये धर्मादाय ट्रस्ट व संस्थांना मानवतावादी, भूतदया व परोपकारी उद्दिष्टांव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या इतर देणग्या आणि अनुदानावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. महाराष्ट्र अथॅारिटी फॅार ॲडव्हान्स रुलिंग (एएआर)चे केंद्रीय कर अतिरिक्त आयुक्त राजीव मागू व राज्य कर सहआयुक्त टी. एन. रमणानी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

‘एएआर’ हे देशातील करप्रणालीबाबत कायद्यातील संभ्रमित तरतुदींबाबत खुलासा करणारे न्यायाधिकरण आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र ‘एएआर’ ने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे देणगी व अनुदान हा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या धर्मादाय संस्थांच्या अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे.

संगमनेर येथील जयशंकर ग्रामीण व आदिवासी विकास संस्थेने खासगी देणग्यांवर तसेच सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर जीएसटी भरावा लागेल का, याबाबत याचिका ‘एएआर’ च्या महाराष्ट्र खंडपीठाकडे केली होती. संस्था महाराष्ट्र विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अन्वये नोंदणीकृत असून, त्या संस्थेस देणग्यांवर आयकर सूट मिळणारे प्रमाणपत्र मिळालेले आहे.

वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ नुसार 'धर्मादाय उद्दिष्टांची' व्याख्या अधोरेखित केली आहे. याबाबत २८ जून २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार केवळ संस्थेला आयकर माफीचे प्रमाणपत्र मिळाले म्हणून त्या संस्थेला मिळणाऱ्या सर्व देणग्या जीएसटी मुक्त नसतील. फक्त मानवतावादी, भूतदया व परोपकारी उद्दिष्टांसाठी मिळणाऱ्या देणग्यांवर जीएसटी भरावा लागणार नाही.

हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू झाल्यास धर्मादाय ट्रस्ट व संस्थांना त्यांना प्राप्त देणग्यांवर १८ टक्के कर हा जीएसटी कायदा लागू झाल्यापासून म्हणजे २०१७ पासून भरावा लागू शकतो. अशा संस्थांनी तातडीने आपल्या सनदी लेखापालांचे मार्गदर्शन घ्यावे.

- शिवराज प्र. कदम जहागिरदार, अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन