Bhama-Askhed dam rehabilitation farmers warn to agitated in front of the Ministry 
पुणे

धरणाचे पाणी आम्हाला मिळत नाही, मग आम्ही जमिनी का द्यायच्या?शेतकऱ्यांचा शासनाला सवाल

सकाळवृत्तसेवा

चाकण : ''खेड तालुक्यातील चासकमान, भामा-आसखेड धरणांच्या कालव्याचे पाणी सत्तावीस गावातील शेतजमीनीला मिळत नाही. त्या गावातील जमिनी आता लाभक्षेत्रात येत नसल्याने उताऱ्यावरील शिक्के काढा. पुनर्वसन बाधित असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत द्या. पुनर्वसनाच्या नावाखाली काही एजंट, अधिकारी यांनी चाकण परिसरात मोक्याच्या जमिनी मिळविल्या आहेत. कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे ''याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी शेतकरी कुणबी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्पासाहेब कड, शेतकरी गोविंद जाधव, सुभाष पवळे, विठ्ठल अरगडे, संदीप मोहिते व इतर शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री अजित पवार, विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांना भेटून निवेदनाद्वारे केली आहे असे अध्यक्ष कड यांनी सांगितले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  
चाकण (ता.खेड) परिसरातील गावात तसेच आळंदी व परिसरातील गावात भामा-आसखेड धरणाच्या कालव्याचे आयोजन होते. काळूस परिसरात चासकमान धरणाच्या कालव्याचे आयोजन होते, परंतु वीस वर्षे झाले तरी कालवा झाला नाही. परिसरात शेतीला पाणी मिळाले नाही, पण ज्या लोकांच्या जमिनी धरणात गेल्या त्यांनी मात्र, चाकण परिसरातील नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, खराबवाडी, कडाचीवाडी, रासे, भोसे, शेलपिंपळगाव, बहुळ, कोयाळी, मरकळ, चिंबळी, कुरुळी, गोनवडी, कोरेगाव खुर्द, काळूस आदी गावातील मोक्याच्या जमिनी मिळवल्या. काही एजंट, शेतकरी, यांनी काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून चाकण, काळूस परिसरात जमिनी मिळविल्या व त्या विकल्या'' याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी पुनर्वसन बाधित शेतकऱ्यांची आहे. 2017 मध्ये या परिसरातील कालवे रद्द करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला.त्यामुळे जमिनीवरील पुनर्वसनाचे शिक्के काढण्यात यावेत.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा


धरणग्रस्तांना ज्या भागात पाणी जाते त्या दौंड तालुक्यात जमिनी देण्यात याव्यात,पण धरणग्रस्तांना मोक्याच्या जमिनी पाहिजेत त्यामुळे पुनर्वसन बाधित शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो आहे. धरणाचे पाणी पुणे, पिंपरी-चिंचवड व इतर तालुक्यात गेले असताना आमच्या जमिनी आम्ही कशाला देऊ अशी कैफियत कड व इतर शेतकऱ्यांनी मांडली. यावेळी पालकमंत्री पवार यांनी चाकण व काळूस परिसरात झालेल्या जमीन वाटपाची चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले.

शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा
''पुनर्वसन बाधित शेतकऱ्यांना पाण्याचा फायदा नाही. त्यांच्या जमिनी पुनर्वसनासाठी घेणे चुकीचे आहे. एजंट व काही अधिकारी यांनी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाखाली चाकण, काळूस परिसरात मोक्याच्या जमिनी मिळविल्या. त्या विकुनही टाकल्या. याची चौकशी झाली पाहिजे व शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे अशी मागणी आमदार मोहिते यांनी पुनर्वसन बाधित शेतकऱ्यांच्या बैठकीत पालकमंत्री पवार यांच्याकडे केली. यावेळी शेतकऱ्यांना योग्य न्याय दिला जाईल असे आश्वासन पालकमंत्री पवार यांनी दिले.

पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात प्लाझ्मा थेरपीची सोय नसल्याने रुग्णांची परवड

आम्ही कदापिही जमिनी देणार नाही
गोनवडी(ता.खेड) येथील पुनर्वसन बाधित शेतकरी संदीप मोहिते यांनी सांगितले की,''एजंट शेतकऱ्यांच्या जमीनी पुनर्वसनाच्या नावाखाली काही महसूल अधिकाऱ्यांच्या साथीने गिळंकृत करत आहेत. त्या एजंटांची चौकशी झाली पाहिजे. धरणाचे पाणी जर आम्हाला मिळत नाही तर आम्ही जमिनी का द्यायच्या? आमच्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावरील शिक्के शासनाने काढावेत. रक्त सांडले तरी आम्ही जमिनी पुनर्वसनासाठी कदापी देणार नाही. आमच्यावर अन्याय होतो आहे. याची दखल शासनाने घ्यावी यासाठी आम्ही निवेदने दिली आहेत.

पुण्यात एका हॉस्पिटलवर दगडफेक; कारण ऐकाल तर व्हाल थक्क!

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

अग्रलेख - घरंगळणारा रुपया

Nanded Election : देगलुर नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी ७१.३० % मतदान; शहरातील मतदान केंद्रावर सकाळपासून लांबच लांब रांगा!

NHAI-Jio safety alert system: ‘हायवे’वरील धोक्यांचा इशारा आता मोबाइलवर आधीच कळणार ; 'NHAI-Jio' मध्ये करार!

मैदानी चाचणी फेब्रुवारीपासून! पोलिस भरतीत एका पदासाठी ८३ उमेदवार; इच्छुकांना रविवारपर्यंत करता येईल अर्ज; १५,६३१ पदांची भरती

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारचं मोठं विधान; कर्मचाऱ्यांची 'ही' मागणी फेटाळून लावली

SCROLL FOR NEXT