पुणे : समाजातील एका घटकाच्या मूलभूत अधिकारांसाठी दुसऱ्या घटकाच्या मूलभूत अधिकारांचे दमन होता कामा नये. न्यायव्यवस्थेने समाजाला दुखावता कामा नये. शोषितांना न्याय मिळण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचे प्रयत्न महत्वाचे आहेत, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी म्हटले आहे.

भारती विद्यापीठातील डॉ. पतंगराव कदम सार्वजनिक व्याख्यानमाला व विधी केंद्राच्या उद्घाटनावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, भारती विद्यापीठ संस्थेचे प्रमुख विश्वजीत कदम, मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश नरेश पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

दीपक मिश्रा म्हणाले, की लोकशाही व्यवस्थेत, प्रत्येक हक्क-अधिकाराला महत्त्व आहे. कोणत्याही भेदभावाच्या उतरंडीशिवाय सगळ्यांना समान अधिकार मिळावेत यासाठी समाजातील सहभावना महत्त्वाची आहे. जिथे विवेकाचा संघर्ष असतो, तिथे संविधानिक चौकटीतुन त्याचा विचार फक्त न्यायव्यवस्थेने करून चालणार नाही, तर संपूर्ण समूहाने, समाजाने केला पाहिजे. आपल्याकडे संविधानिक लोकशाही आहे. मूलभूत अधिकारांची सुरक्षितता संविधानिक चौकटीने निश्चित केली आहे. मात्र कायद्याचे राज्य कोसळले तर न्यायिक राज्यही कोसळते. डॉ. पतंगराव कदम यांनी वयाच्या 19 व्या वर्षी शिक्षणसंस्था सुरू करून मोठे काम केले आहे. कष्ट, त्याग, शिकवण्याची आस, ग्रामीण भागातील विद्यार्थांना शिक्षणासाठी येणाऱ्या अडचणी हे सारे त्यांच्या शिक्षणावरच्या प्रेमापोटी निर्माण झाले. 

भारती विद्यापीठाच्या डॉ. पतंगराव कदम स्मृती व्याख्यानमालेच्या कार्यक्रमात
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. पतंगराव कदम यांच्या आठवणीना उजाळा दिला. ज्या माणसाकडे काहीच नव्हते, एकही पैसा नव्हता असा माणूस पुणे शहरात येतो आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणसंस्था निर्माण करतो हे डॉ. पतंगराव कदम यांचे महाराष्ट्र आणि देशाला दिलेले मोठे योगदान आहे. सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वासाठी शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मोठे योगदान आहे. न्यायिक मध्यस्ती केंद्रांची संख्या वाढली पाहिजे, कारण त्यामुळे सामान्य माणसाला कमी पैसा व वेळ खर्च करून जलद न्याय मिळतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.