पुणे - ‘चौकीदार’ या शब्दावरून गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय रंग उधळले जात आहेत. मात्र या रंगीबेरंगी जीवनातील वास्तवात जगणाऱ्या खऱ्या चौकीदारांच्या आयुष्याची होळी झाली आहे. अत्यल्प पगार, १२ तासांपेक्षा जास्तीची ड्यूटी, सुट्यांची बोंब, कामाच्या ठिकाणी अपुऱ्या सुविधा आणि त्यात संस्थेत ये-जा करणाऱ्या ग्राहकांचा रोष सहन करीत हा ‘रिअल’ चौकीदार वर्ग उपेक्षितांचे आयुष्य जगतोय. 

बॅंका, एटीएम, शाळा, महाविद्यालये, खासगी उद्योग संस्था आदी ठिकाणी ‘चौकीदार’ म्हणून काम करणाऱ्यांना पगाराची कोणतीही हमी मिळत नाही. कंत्राटी पद्धतीने ते कामावर आहेत. त्यामुळे कोठेही दाद मागण्याची सोय नसते. या असंघटित वर्गाकडे लक्ष देण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाला वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे मूग गिळून हातात पडेल तेवढा पगार घ्यायचा, अशी त्यांची परिस्थिती झाली आहे. 

शिवाजी सुर्वे म्हणाले, ‘‘बारा तास ड्यूटी. पण पगारी सुटी नाही. मुळातच अत्यल्प पगार. सुटी घेतली की पगारातून कपात होणार. गेल्या ४ वर्षांपासून मी दरमहा ७ हजार रुपयांवर नोकरी करीत आहे. मागील वर्ष तुमची पगारवाढ होईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र वर्ष उलटल्यानंतरही त्यावर काहीच झाले नाही. कुटुंबाचे भागेल एवढा पगार आणि पगारी सुट्या द्याव्यात, अशी आशा आहे.’’ 

रघुनाथ तिवारी म्हणाले, ‘‘काम करीत असलेल्या ठिकाणाच्या सुरक्षेची पूर्ण जबाबदारी माझ्यावर असते. मात्र आमच्या अडचणी काय आहेत, याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. रोजगाराच्या आशेने परराज्यांतून येथे आलो. सध्या मिळणाऱ्या पगारातून काटकसर करून प्रपंच सुरू आहे. असेच सुरू राहिले तर पुन्हा गावी जावे लागेल.’’ 

चंद्रकांत गायकवाड म्हणाले, ‘‘कामाच्या ठिकाणी पुरेशा सुविधा नाहीत. त्याची मागणी केली तर शासनाचा तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार सहन करावा लागतो. एक चौकीदार देश सांभाळू शकत नाही, तसेच एका ठिकाणची पूर्ण सुरक्षा एक व्यक्ती पाहू शकत नाही. असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना तीन हजार रुपये पेन्शन देण्याची योजना फसवी आहे. आम्ही काम करीत असलेल्या ठिकाणी येणाऱ्या प्रत्येकाला सन्मान देतो. मात्र त्या बदल्यात आम्हाला काय मिळते?’’

ठेकेदारांना ‘अच्छे दिन’ ! 
महापालिकेत सुमारे १८०० चौकीदार आहेत. कागदोपत्री त्यांना किमान १२ हजार रुपये पगार दिला जातो. परंतु ठेकेदारांकडून प्रत्यक्षात त्यांना ७ ते ८ हजार रुपयेच हातात टेकवले जातात. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी गेल्या वर्षी हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून त्यांची बदली करण्यास भाग पाडले अन्‌ पुढे असा गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाईही काही झाली नाही. परिणामी ठेकेदारांनाच  ‘अच्छे दिन आले’ !