पुणे - कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित अपहाराची प्रकरणे निकालात तडजोड करताना दंडाच्या रकमेत वाढ करणे, तसेच शिक्षेचे स्वरूप तीव्र करण्यासंदर्भात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) काढलेले परिपत्रक मागे घेतले आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांवर दाखल गुन्ह्याप्रकरणी खात्यांतर्गत कारवाई केली जात होती. त्यासाठी व्यवस्थापन व मान्यताप्राप्त संघटनांची संयुक्त समिती नेमून सुधारित शिस्त व आवेदन पद्धत अमलात आणली होती. मात्र, एसटी महामंडळाने ऑगस्ट महिन्यात परिपत्रक काढून ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी तडजोडीची नवीन पद्धत जाहीर केली. विनामालक सामानाची वाहतूक करणे, तिकिटाची पुनर्विक्री करणे, कमी दराची तिकिटे देणे, अनियमित तिकीट विक्री करणे आदी प्रकारांमध्ये तडजोड करता येणार नाही, असे त्यात नमूद केले होते. तसेच, अन्य प्रकारांबाबत तिकीट रकमेच्या पाचशे ते एक हजारपट वाढ करण्यात आली होती. काही प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्याची अन्य ठिकाणी बदली करण्याची तरतूद होती. या परिपत्रकाला महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्स्पोर्ट कामगार संघटनेने विरोध केला होता. अखेर महामंडळाने हे परिपत्रक मागे घेतले आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या पद्धतीनेच अपराधाच्या प्रकरणांची तडजोड करावी, अशी मागणी
त्यांनी केली.