पुणे - शहराची तहान भागविण्यासाठी महापालिकेने (Municipal) पाटबंधारे विभागासोबत केलेल्या ११.५० टीएमसी पाण्याच्या (Water) करारापेक्षा जास्त पाणी धरणातून उचलावे लागत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने (State Government) पुण्यासाठी १८.५८ टीएमसीचा कोटा मंजूर करून करार (Agreement) करावा, अशी मागणी महापालिका करत असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे वर्षाला पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड (Fine) भरावा लागत आहे. गेल्या तीन वर्षांत पुणेकरांनी १६.२० कोटींचा दंड भरला आहे. 9City of Pune Pay Fine Rupees 5 Crore Year for Water)

पुणे महापालिका आणि पाटबंधारे विभागामध्ये दरवर्षासाठी ११.५० टीएमसी पाण्याचा करार झालेला आहे. महापालिकेला ३० पैसे क्युबिक मीटर या दराने पाणी दिले जाते. २०१७ मध्ये हद्दीलगतची ११ गावे महापालिकेत आल्याने त्याचा भार महापालिकेवर आला. दरवर्षी जुलै महिन्यात महापालिकेकडून वाढीव कोट्याची मागणी केली जाते. मात्र, ही मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही.

पुणे महापालिकेला खडकवासला धरण प्रकल्पातून ११.५० टीएमसी पाणी मिळत असले तरी सध्या वर्षाकाठी १७ टीएमसीपेक्षा जास्त पाणीवापर होत आहे. पाटबंधारे विभाग ११.५० टीएमसी व त्यापेक्षा १० टक्के जास्त वापर झाल्यास कोणताही दंड घेत नाही. मात्र, करारापेक्षा १४० टक्क्यांपर्यंत जादा पाणी वापरले तर दीडपट आणि १४० टक्क्यांपेक्षा जास्त वापर केला तर दुप्पट दर लावून दंड आकारला जातो.

पुण्‍याला पाण्याची गरज असल्याने हा दंड पाटबंधारे विभागाकडे भरावा लागतो, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले आहे. यासंदर्भात पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजीव चोपडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तो होऊ शकला नाही.

करार झाला तर दंड टळेल

पुण्याला १८.५८ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर व्हावा, ही मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. ही मागणी पूर्ण झाली तर अतिरिक्त पाणी वापराचा दंड द्यावा लागणार नाही. तसेच, आता २३ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्याने येथील पाच लाख लोकसंख्येचा भार वाढल्याने पाण्याचा वापरही वाढणार आहे, त्यामुळे दंडाची रक्कम वाढणार आहे.

पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभागात ११.५० टीएमसीचा करार करून २० वर्षे झाली आहेत. महापालिकेत व राज्यात आत्तापर्यंत सर्व पक्षांची सत्ता येऊन गेली. या सर्वांनी पाणी कोटा वाढविण्याचे आश्वासन दिले; पण राजकीय इच्छाशक्तीअभावी निर्णय होत नसल्याने पुणेकर दंड भरत आहेत.

- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच

महापालिका दरवर्षी जुलै महिन्यात १८.५८ टीएमसी पाण्याचा करार करावा, अशी मागणी पाटबंधारे विभागाकडे करते. पण, ही मागणी मान्य होत नाही. वाढणाऱ्या लोकसंख्येला पाणी देण्यासाठी करारापेक्षा जास्त पाणी वापरावे लागत असल्याने त्याचा दंड महापालिका भरत आहे.

- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका