पुणे - दावा दाखल करण्यापासून तो निकाली लागेपर्यंतची किचकट प्रक्रिया, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, खटल्यादरम्यान विनाकारण केलेले अर्ज, वेळ मारून नेण्यासाठी केलेल्या युक्‍त्यांमुळे दावे प्रलंबित राहत आहेत. त्यावर पुरेशा सुविधा पुरवणे, न्यायाधीशांची नियुक्ती, वेळखाऊ प्रक्रिया थांबवून आधुनिक साधनांचा वापर केल्यास तसेच बार आणि बेंचमध्ये समन्वय ठेवल्यास दावे जलद गतीने निकाली लागतील, अशा विश्‍वास पुण्यातील ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केला आहे.   

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ॲड. सुभाष मोहिते म्हणाले, ‘‘न्यायदानाचा प्रथम टप्पा असलेल्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयांवर कामाचा मोठा बोजा आहे. रोजच्या बोर्डावर २५० ते ३०० प्रकरणे असतात. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या मनात असले तरी त्यांना सर्व प्रकरणे त्या दिवशी हाताळता येतीलच असे नाही. जुने दावे प्राधान्याने घेऊन त्याला वेळेची बंधने द्यावीत. दावा मुद्दाम लांबविण्याचे प्रकार थांबवावेत. नोटीस बजाविण्याच्या प्रक्रियेतच अनेक महिने जातात. हे सर्व थांबविण्यासाठी बार व बेंच या दोघांमध्ये समन्वय हवा. तसेच दाखल पूर्व प्रकरणे मिटविण्यावर भर देणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे.’

शिवाजी रस्ता बंद केल्याने प्रवाशांचे हाल; पीएमपीलाही 35 लाखांचा फटका

ॲड. प्रताप परदेशी यांनी सांगितले की, न्यायव्यवस्थेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ पुरविले गेले पाहिजे. न्यायाधीशांना बसण्यासाठी चांगले चेंबर नाहीत व कागदपत्रे ठेवायला जागा नाही, अशी स्थिती अनेक ठिकाणी आहे. अद्ययावत संगणक यंत्रणा न्यायालयात उपलब्ध करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या इतर बाबी पुरविणे गरजेचे आहे. प्रलंबित दाव्याचा ढिगारा कमी करण्यासाठी न्यायालयीन कामकाजात अद्ययावत बाबींचा अधिकाधिक समावेश हवा. त्याचबरोबर न्यायालयात येणारे वकील व पक्षकारांना स्वच्छ पाणी, चांगली स्वच्छतागृहदेखील उपलब्ध व्हावेत.